काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचना प्रविधि (आईटी) ५ वर्षसम्म कुनै पनि करका नीतिहरुमा परिवर्तन नगर्ने बताएका छन् ।
शनिबार ललितपुरमा सुरु भएको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१ मा सम्बोधन गर्दै उनले अब सूचना प्रविधि क्षेत्रबाटै नेपालले फड्को मार्नुपर्ने बताए ।
‘यो बजेट बनाइराख्दा निजी क्षेत्रका साथीहरु, वौद्धिक साथीहरु, यो क्षेत्रमा लागिरहेका साथीहरुको सल्लाहमा एउटा वस्तुगत तर महत्वाकांक्षी प्रस्ताव अघि सारेका छौँ । हामी ५ वर्षसम्म यस क्षेत्रको कुनैपनि करका नीतिहरुमा परिवर्तन गर्दैनौं भनेका छौं’, उनले भने ।
१० वर्षमा ३० खर्बको आईटी उत्पादन निर्यात गर्नसक्ने योजना सरकारले ल्याएको बताउँदै उनले काठमाडौंमा तत्काल एउटा आइटी हब बनाउने र त्यसका लागि केही ठाउँहरु हेरिसकिएको पनि जानकारी गराए ।
‘हामी १० वर्षमा ३० खर्बको हामी सेवा निर्यात गर्नसक्छौं, उत्पादन निर्यात गर्नसक्छौँ भन्ने सरकारको महत्वकांक्षी योजना छ । तर आइटी क्षेत्रका साथीहरुको यो महत्वाकांक्षी होइन भन्ने थियो । उहाँहरुले १० वर्षमा त्यो भन्दा राम्रो गर्नसक्छौं, १० वर्षमा प्रत्यक्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्दा हामीलाई १० वर्ष चाहिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने ।
काठमाडौंंको १० ठाउँमा आइटी सेन्टर स्थापना गर्ने र आइटीका स्टार्ट अपहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।