काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वैशाख महिनामा ७ वटा कानून बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । कुनै पनि ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउँदा आर्थिक भार पर्न सक्ने हुँदा त्यसको स्वीकृति अर्थ मनत्रालयबाट अनिवार्य लिनुपर्छ । अर्थबाट स्वीकृति बिना कानुन बनाएर सरकारलाई आर्थिक भार पार्न नपाइने भएकोले अर्थ मन्त्रालय पुग्नैपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरको वैशाखको विवरण अनुसार विभिन्न ५ मन्त्रालयलाई ७ वटा कानून बनाउन सहमति दिइएको छ । अर्थको सहमतिपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाएको कानूनलाई कानून मन्त्रालय पठाउने छ ।
कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि ऐनलाई संसद पठाउनुपर्छ । नियमावली, कार्यविधि भने मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि लागू हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार रक्षा मन्त्रालयको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठनमा संशोधन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन कार्यविधि तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा संशोधन गर्न सहमति दिइएको छ । नेपाल पेट्रोलियम सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बनाउन सहमति दिइएको छ ।
कृषि तथ पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकालाई बाली उपचार शिविर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाउन, सञ्चार मन्त्रालयलाई सूचना प्रविधि तथा साइवर सुरक्षा सम्बन्धमा विधेयक बनाउन अर्थले सहमति दिएको छ ।
अर्थले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गुठी संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि नियमावली बनाउन र भूउपयोग कार्यक्रम निर्देशिका बनाउन सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
