काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना र एक कम्पनी गरी १२ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
स्टिकर प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालसहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारले उनीहरूमाथि ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो ।
त्यसअनुसार सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्म पर्थ्यो । प्रतिथान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको छ ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनासाथ मुख्यसचिव डा. अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । नेपालको निजामती इतिहासमा बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab 