काठमाडौं । नेकपा एमालेले माओवादीको साथ छोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि रुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने कसरतमा छन । २८ असारमा विश्वासको मत लिने भन्दै अल्पमतमा परेको र सत्ताच्युत हुने जान्दाजान्दै पनि प्रचण्डले राजीनामा दिने मनसाय भने राखेका छैनन् ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर आफूलाई सत्ताबाट हटाएको रिसमा प्रचण्डले पनि कांग्रेससँग एमालेले गरेको सहमति अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
ओली भने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासगँ सहमति भएकोले आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा लागिरहेका छन् । ओली र प्रचण्डबीच अहिले संविधानको धारा ७६ (३)मा लगेर सरकार बनाउने र ७६ (२) बाटै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने खेलले राजनीति गर्माएको छ।
सत्तकाे यो छिनाझम्टीले अप्ठारोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल पर्ने भएका छन । उनलाइ ७६ (२)बाटै प्रधानमन्त्री बनाउन प्रकृयाले नदिने ७६ (३)मा जान देउवा-ओलीले नदिने भएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मार्गप्रशस्त गरिदिन सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरे पनि दाहाल भने संसद फेस गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। त्यसका लागि उनले असार २८ गतेको मिति तोकेर बसिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले असार २१ गते संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई पत्र लेख्दै विश्वास मतको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यसूची यही असार २८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राखिदिन आग्रह गरेका थिए।
आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार विश्वास मतको प्रस्ताव राख्ने दिन असार २८ लाई तोकिएको जानकारी गराएका छन्।
अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिने र सम्भव भए बहुमत प्रमाणित गर्ने उनको संवैधानिक अधिकार हो। तर अहिले कठोर राजनीतिक यथार्थ भने कांग्रेस र एमालेले साथ नदिएपछि उनीसँग कुनै हालत संसदमा बहुमत पुग्दैन।
तर पनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने कांग्रेस एमालेबीचको गठबन्धन कसै गरी भत्काउन सकियोस भन्नेमा छन । त्यसका लागि संविधानको ‘टेको’ खोजेका छन्। नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बन्ने अवस्था आए त्यसले कांग्रेस-एमालेबीच दरार आउँथ्यो र त्यहीँबाट आफू छिर्न मिल्थ्यो भन्ने दाहालको आशा देखिन्छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ।
संविधानको यही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल संसद फेस गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। सरकारमा रहेका र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेताहरूसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास मत प्रस्तावमा सहयोग मागिरहेका छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा दाहाल २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले विश्वास मत नपाए कांग्रेसले संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ३ अनुसार संसदमा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको दाबी गरोस् भन्ने दाहालको चाहना छ। अहिले उनको सरकारमा रहेका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुलाई त्यो सम्भावना बलियो भएकाले अहिले नै हतार गरेर सरकार नछोड्न आग्रह गरेका छन्।
दाहालले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर आउन लागेकाले त्यसका लागि प्रयत्न गर्न आग्रह गर्न पनि भ्याइसकेका छन । त्यसका लागि कांग्रेसलाई मनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले अरू ‘च्यानल’ पनि प्रयोग गरेका छन्। कांग्रेसले भने सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दल बैठककै विज्ञप्तिमा एमालेसँग मिलेर ७६ (२) अनुसारको सरकार बनाउने भनेकाे छ ।
पहिलो चरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेसले बताएको छ । ओली पनि कांग्रेससँगको सहकार्यमा ७६ (२)बाटै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । प्रचण्डको प्रयासमा गए ७६ (३)बाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भएकोले पनि ओली प्रचण्डकै शैलीमा शशंकित छन ।