काठमाडौं । सरकारी कम्पनीले सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्न हाल्न नपाउने सर्वोच्चको फैसला आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायले सरकारविरुद्ध नै रिट वा सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत रिट (मुद्दा) दायर गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ । रेल्वे विभाग, मेट्रो रेल, मोनोरेल विकास आयोजनाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
रमण कन्ट्रक्सन प्रालिले भारतको आईआरसीओन कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा १ अर्ब १ करोड २५ लाखको ठेक्का पाएको थियो । रमण कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएर काम थालेपछि रेल्वे विभागले अर्को सरकारी निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगनको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा २०८० माघ १८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
कानुनको शासनको संरक्षण र प्रवर्द्धन राज्यका काम कारबाहीको संवैधानिक र कानुनी परीक्षण गरी संविधानवाद, कानुनको शासन र मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि रिटको प्रयोग गरिने भएकाले रिट लिइ अदालत प्रवेश गर्ने कार्य आधारभूत रुपमा व्यक्ति वा नागरिकबाट हुन्छ । यसका साथै राज्य वाहेकका कुनै निकाय वा कानुनी व्यक्तिबाट अवस्था अनुसार सरकारको विभाग वा निकायविरुद्ध रिट निवेदन दायर हुन सक्छ,’ ।
रिटको फैसलामा भनिएको छ, ‘मौलिक हक, संवैधानिक हक, कानुनी अधिकार, प्रथागत हक र केही खास अवस्थामा करारीय हकको प्रचलनको लागि पनि रिट अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुने गर्दछ । सरकार वा राज्यको कुनै निकाय वा विभागले कुनै व्यक्ति, नागरिक, संवैधानिक वा कानुनी निकाय तथा अदालतको निर्णय विरुद्धमा रिट दायर गर्ने विषयलाई सामान्यतया स्वाभाविक र सामान्य मानिँदैन भन्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्ण पाठ
Loading...
Reload document 
Open in new tab 