काठमाडौैं । दूरसञ्चार सम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । यस्तो मस्यौदा अनुसार अब दर्ता हुने नयाँ कम्पनीबाट १४ प्रतिशतसम्मको रोयल्टी अशुल्ने रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएवस्था हुने छ ।
सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको ड्योपोलीलाई संस्थागत गर्ने गरी नयाँ कानून बनाउने भएको छ । हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई विस्थापित गर्ने गरी तयार भइरहेको ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार नयाँ आउने दूरसञ्चार कम्पनीले वार्षिक ८ प्रतिशतका दरले अनुमति दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ ।
यो दस्तुर बुझाउँदा नयाँ आउने दूरसञ्चार कम्पनीले वर्षेनी कुल आम्दानीको ८ प्रतिशतका दरले वार्षिक दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ । यो दस्तुर हाल सञ्चालनमा आएका कम्पनीको तुलनमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी वार्षिक ८ प्रतिशतले खर्च बढी हुनु हो ।
हाल दूरसञ्चार कम्पनीहरुले दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क गरी जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले तयारी गरेको नयाँ ऐन अनुसार एकीकृत अनुमतिपत्र लिने दूरसञ्चार कम्पनी वा इन्टरनेट कम्पनी सबैले ८ प्रतिशतको अनुमतिपत्र, ४ प्रतिशतको वार्षिक रोयल्टी र २ प्रतिशतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अनुसार अब आउने नयाँ कम्पनीले वार्षिक १४ प्रतिशत र सञ्चालनमा हरेका कम्पनीले भने ६ प्रतिशशत मात्रै रोयल्टी तिरे पुग्छ ।
सरकारले गर्दै गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार हाल सञ्चालमा हरेका र स्थापित भइसकेका कम्पनीको तुलनामा नयाँलाई स्थापित हुन थप जटिल बनाइने भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले नयाँको लागि सरकारलाई तिर्नुपर्ने धेरै रोयल्टीका कारण टिक्न नसक्ने र पुरानैको हालीमुहाली भइरहेने दाबी दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।
नयाँ विधेयकले गरेको यस्तो व्यवस्थामा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले जति रोयल्टी र नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ त्यो भन्दा बढी अब आउने कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको हकमा लाइसेन्स अवधि सकिएपतिछ र पुनः अनुमति लिँदा फेरि नयाँ सरह नै हुने देखिन्छ ।
सरकारले नयाँ आउने पब्लिक कम्पनीको लागि भने ३० प्रतिशतको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) पनि अनिवार्य गरेको छ । नयाँ कानूनको मस्योदामा पब्लिक कम्पनीले अनुमतिपत्रको लागि निवदेन दिनु अघि नै कुल जारी पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्न अनिवार्य रुपमा छुटयाउनुपर्छ ।