काठमाडौं । संविधानको एउटा धारा फेल भएपछि मात्रै अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था विपरित प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि पुगेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर गर्दै अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । संविधानतः राष्ट्रपतिले ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । रिटमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्न नमिल्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको र असार ६ गतेलाई पेशी तोकिएको सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।