काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै देशैभरका जिल्ला अदालतहरूमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापनको सुरुवात भएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन १ गतेबाट जिल्ला अदालतहरूमा पनि स्वचालित पेसी व्यवस्थापन सुरु गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा मात्रै रहेको स्वचालित पेसी व्यवस्थापन साउन १ गतेबाट देशभरका ७७ वटै जिल्ला अदालतहरूमा समेत सुरु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी दिएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता वेद प्रसाद उप्रेतीका अनुसार साउन १ गतेबाट देशैभरका जिल्ला अदालतहरूमा पनि स्वचालित पेसी व्यवस्थापनको सुरुवात गर्ने गरी तयारी र निर्देशन दिइसकिएको छ । अब मुद्दाको तारेखका लागि स्वचालित रूपमा साप्ताहिक पेसी सूचीमा समावेश हुने छ । फरक मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि डिसिएम पद्धति अनुसार मुद्दाको वर्गका आधारमा कुन मुद्दाको पेसी कति दिनमा आउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ । सोही आधारमा साप्ताहिक पेसी सूची सार्वजनिक हुनेछ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा पनि साप्ताहिक पेसी सूची मात्रै स्वचालित गरिएको थियो । कतिपय मुद्दा र निवेदनहरू पूरक निवेदनबाट आउनुपर्ने र कतिपय निवेदन तथा मुद्दाका सम्बन्धमा इजलासबाट स्पष्ट निर्देशन समेत हुने गरेको कारण दैनिक पेसी सूची स्वचालित गर्न नसकिएको सर्वोच्चले बताएको छ ।
अब जिल्ला अदालतहरूमा पनि स्वचालित पेसी व्यवस्थापन हुने भएकाले चलखेलको सम्भावना कम हुने र कसैको मुद्दा छिटो आयो वा ढिलो आयो भन्ने गुनासो सुन्नु नपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।