काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माका अनुसार संयुक्त इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, गर्न तथा नदी किनारमा रहेको जग्गाको अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो ।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिटमा गत पुस ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश छ ।
नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतले मुख्य रूपमा ढल मिसाउन रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अदालतले सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचङ्गुनारायण बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो ।