काठमाडौँ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा परेको छ ।
ओलीको नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा ७६ । अनुसार गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्तात्रय दीपक अधिकारी, खगेन्द्रकुमार चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले गते रिट दायर गरेका थिए । रिट न्यायाधीश ढकालको इजलासको चौथो नम्बरमा परेको छ ।
रिटमा संविधानको धारा ७६ २ अनुसारको प्रधानमन्त्री एकपटक नियुक्त भइसकेको अवस्थामा पुनः ओलीलाई त्यही धाराबाट बनाउन नमिल्ने दाबी गरिएको छ ।
विवादको मुख्य कारण ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते आफू अनुकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सोही दिन साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो । बैठकपछि कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरियो । तर गोप्य राखिएको सो बैठकबाट भएका सिफारिसहरू पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै सार्वजनिक भयो । सोही दिन संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि पत्र पठाइएपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको तथ्य सार्वजनिक भयो ।
सिफारिसमा परेकामध्ये ३२ जना आ–आफ्नो पदमा नियुक्त भए र कार्यभार सम्हाले भने बिहान ९ बजे नै उनीहरूलाई शपथ गराइएको थियो । कार्यालय समय सुरु भएपछि अदालतले रोक्ने वा विरोध हुने देखेपछि सरकारले त्यसअघि नै उनीहरूलाई शपथ गराएको थियो ।
अध्यादेश मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने प्रावधान राखिएको थियो । जसमा ओलीले आफूसहित अरू २ जना सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय लिन सक्थे । मंसिर ३० मा त्यस्तै भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर निर्णय गरिएको थियो ।
परिषद्को बैठकबारे तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूलाई जानकारी नै नदिइएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । सो बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासमेत अनुपस्थित थिए । नियमित प्रक्रियाबाट संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको भए ती सिफारिस अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने दिनसम्म त्यसलाई लुकाइएको थियो ।
मंसिर ३० गतेको बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कुनै पनि नियुक्ति नभएको बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा जीवित हुँदा लुकाइएको सिफारिसहरू पुस ५ मा एकाएक सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै आलोचना सुरु भयो । संसद् सचिवालयमा जानकारी भएको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्तिका लागि शपथ गराउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई टेक्न सरकारले यस्तो कार्य गरेको थियो ।
यसअघि मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मिया अन्सारीको नजिर पछ्याउँदै नियुक्तिका लागि ओली सरकारले यस्तो गरेको थियो । तत्कालीन समयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा ४५ दिनपछि अन्सारी स्वतः अनुमोदित भएका थिए । तर उनको बारेमा सुनुवाइ समितिमा छलफल भने भएको थियो ।