काठमाडौं । संसदीय समितिमा शिक्ष विधेयकमाथि बहस शुरु भएकाे छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेश जानेहरुमा ठूलो संख्या कक्षा १२ पास गरेकाहरु छन् ।
विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेपछि गत फागुनमा सरकारले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ ल्यायो । जसमा उच्च शिक्षा (स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शिक्षा) का लागि वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र अर्थात नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिनुपर्ने उल्लेख थियो ।
यो निर्देशिकाले १२ कक्षा पास गरेकाहरुलाई एनओसी नदिने देखिएपछि चर्को बहस भयो । तर शिक्षा मन्त्रालयले १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरुलाई पनि एनओसी दिने गरी निर्देशिका सार्वजनिक गरेपछि त्यो विवाद अन्त्य भयो ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कक्षा १२ पास गरेपछि अध्ययनका लागि विदेश जान दिने कि नदिने भनेर बहस भएको छ ।
‘कक्षा १२ पास गर्नबित्तिकै परिपक्व हुँदैनन् । पढ्न भनेर गएपनि विदेशमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले धेरै दुःख पाइरहेका छन्’, एमाले सांसद नैनकला थापाले भनिन् ।
लामो समयसम्म कक्षा १० लाई माध्यमिक शिक्षा भनिएको थियो । तर २०७२ को संविधानले कक्षा १२ सम्मलाई नै माध्यमिक शिक्षाका रुपमा व्याख्या गर्यो । संविधान अनुसार छात्रवृत्ति ऐन २०२१ लाई आनुशंगिक मिलाउन सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ ।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले कुन तहसम्म पढेपछि विदेश पठाउनु उचित हुन्छ भन्ने बहस गरेका हुन् । सांसदहरुले स्नातक नगरी विदेश पढ्न जान रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । केही सांसदले कक्षा १२ होइन, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पछि नै विदेश पढ्न जान दिनुपर्ने मत राखे ।
के भन्छ सरकार ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा। दीपक काफ्लेका अनुसार २०७२ सालसम्म कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षाको मान्यता दिइएको थियो । त्यसबेलासम्म कक्षा १० पास गरेपछि विदेश पढ्न जान सकिन्थ्यो ।
पछिल्लो पटक फागुनमा छात्रवृत्ति ऐन २०२१ अन्तर्गत निर्देशिका बनाएर कक्षा १२ पास गरेकाहरुलाई मात्र अध्ययनका लागि विदेश जान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्नातक तह पास गरेपछि मात्र अध्ययनका लागि विदेश जान दिनुपर्ने सांसदहरुको मततर्फ संकेत गर्दैै शिक्षा सचिव काफ्लेले संविधानले अनिवार्य भनेको माध्यमिक तहसम्म नेपालमै पढ्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था देखाउन सकिने बताए ।
साथै नो अब्जेक्सन लेटर लिएर गएका सबै कामै गर्नका लागि गएको भनेर भन्न नहुने बताए । ‘सम्बन्धित विश्वविद्यालयले भर्ना लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरिसकेको अवस्थामा नो अब्जेक्सन लेटरको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यसकारण पढ्नकै लागि जाने हुन्’, उनले भने । यसरी गएकाहरुले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको निगरानीबेगर काम गर्नु कानुन विपरीत हुने उनले बताए ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कक्षा १२ पास गरेपछि विदेश पढ्न जान पाउने वर्तमान व्यवस्था नै उचित हुने राय दिए । विदेश पढ्न जान पाउने तह निर्धारणमा शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा थप छलफल गर्न सकिने भन्दै उनले छात्रवृत्ति ऐनको संशोधन अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
लामो छलफल र मन्त्रीको प्रस्तावपछि पनि समितिले कुन तह पास गरेपछि मात्र विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा अध्ययन गर्न जान दिने भनेर प्रष्ट निर्णय गरेको छैन । सभापति विमला सुवेदीले विधेयकको अर्को दफमाथि छलफल अगाडि बढाइन् ।
सांसदहरुका अनुसार अब विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बेला यो विषयमा छलफल हुनेछ । तर, बिहीबारको छलफलले कक्षा १२ पास गरेपछि विदेश पढ्ने जान पाउने वर्तमान व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाउने संकेत गरेको छ ।