सिरहा । उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीश वामदेव ज्ञावलीले विपन्न तथा असमर्थ व्यक्तिका लागि सञ्चालित निःशुल्क कानुनी सहायताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ ।
सिरहाको लहानमा आज भएको कार्यक्रममा उहाँले संविधान र कानुनको मर्मअनुसार असमर्थ व्यक्तिका लागि सरल, सहज, शीघ्र र पहुँचयोग्य कानुनी परामर्श तथा सहायता दिनुपर्ने बताउनुभयो । “घरेलु हिंसा, बलात्कारबाट पीडित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, विपन्न वर्ग तथा एकल महिलाका लागि सरकारले निःशुल्क कानुनी सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसको पर्याप्त प्रचार नहुँदा आमनागरिकले लाभ लिन सकिरहेका छैनन्”, मुख्य न्यायाधीश ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सरकार आफैँले दिएको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन वैतनिक वकिल वा कर्मचारीलगायत सबै तह र तप्काले पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा धनगढीमाई नगरपालिका प्रमुख शिवशङ्कर महतोले सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता विकट गाउँ तथा दूरदराजसम्मका नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले हरेक नागरिकले सर्वसुलभ रूपमा न्यायको पहुँच अभिवृद्धि गराउन नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि हरेक जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिल नियुक्ति गर्दै आएको छ ।