काठमाडौं । संविधान उल्लङ्घनमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई इजरायलको राजदूत सिफारिस भएको फेला परेको छ । संविधान उल्लङ्घनमा गरेर कारवाहीमा पर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सूचना लुकाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएरको फेला परेको छ । उनलाई १५ हजार जरिबाना भएको थियो भने त्यहिँ व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको खुलासा भएको हो ।
सरकारले सोमबार १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । नयाँ राजदूत सिफारिस गरिएका १८ देशमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, रसिया, कतार, चीन, डेनमार्क, मलेसिया, पोर्चुगल, पाकिस्तान, भारत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, अफ्रिका, इजरायल, श्रीलंका, स्पेन र जर्मनी छन् । यसरी सिफारिस हुनेमा अधिकांश परराष्ट्रको अनुभव नभएका व्यक्ति भएको भनी आलोचना भइरहँदा एक व्यक्ति भने जरिबाना भएको पाइएको हो ।
यसरी जरिबाना हुने व्यक्ति हुन् इजरायलका लागि सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित । उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हुँदा सूचना लुकाउँदै संविधानको धारा २७ को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका थिए । धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर क्याम्पस प्रमुख पण्डितले सूचना लुकाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिबाना हुने निर्णय सुनाएको थियो ।
उच्च अदालतद्वारा जरिबानाको निर्णय सदर
सिन्धुपाल्चोक, मेलम्चीका आदित्य दाहालले चार विषयमा सूचना माग गर्दै २०७७ पुस २३ मा सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दिएका थिए । दाहालले आर्थिक वर्ष ०७३ देखि ०७६ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र महालेखाको लेखा प्रतिवेदन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर, पण्डितले सूचना दिन अस्वीकार गरे । सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७८ असोज २० गते उनलाई जरिबाना गर्दै विभागीय कारबाही हुने निर्णय सुनायो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखलाई जरिबाना र विभागीय कारबाहीको व्यवस्था छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महेन्द्रमान गुरुङ र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले उक्त निर्णय गरेको थियो । यसरी आफूलाई जरिबाना गरेपछि पण्डितले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । आफूमाथि अन्याय भएको भनी उनले गरेको पुनरावेदनमा २०७९ फागुन १५मा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय गोकर्ण डाँगी र अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले पण्डितमाथि भएको कारबाहीलाई सदर ग¥यो । पण्डितले सूचना मागकर्ता दाहाल र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै उनले २०७८ पुस ५ गते पुनरावेदन गरेका थिए ।
उक्त पुनरावेदनमा पण्डितको विपक्षमा फैसला गरेको उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ २०८० असार १२ मा तयार गरेर दिएको थियो ।
‘कारबाहीको लागि किन लेखी नपठाउने रु कुनै प्रमाण कारण भए ७ ९सात० दिनभित्र पेस गर्नु भनी आयोगबाट मिति २०७८ भदौ २४ मा आदेश भई सोही बमोजिम मिति २०७८ भदौ २७ पुनरावेदक प्रतिवादीलाई पत्र लेखी मिति २०७८ असोज ७ मा उक्त पत्र हुलाकमार्फत रजिष्टर गरी पठाएको मिसिल संलग्न रहेको रसिदको छाया प्रतिलिपिबाट देखिन्छ,’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी हुलाक मार्फत रजिस्ट्रार गरी पत्राचार गर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई प्रत्यर्थी आयोगले गरेको आदेश थाहा जानकारी नहुने भन्ने मनासिब देखिँदैन ।’
उच्च अदालतले पण्डितद्वारा संविधानको साथै आयोगको आदेशसमेत उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको थियो । ‘आयोगबाट बारम्बार सूचना दिने भनी भएका आदेशहरूको समेत पुनरावेदक प्रतिवादीले सूचना दिन तत्परता नदेखाएको सन्दर्भमा पण्डितबाट भएको कार्यलाई संविधान र कानुन बमोजिम रहेको भनी भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन,’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘क्याम्पस प्रमुखजस्तो जिम्मेवार पदमा कार्यरत व्यक्तिले आफ्नो पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारीलाई निर्वाह नगरी सूचना दिन तत्परता नदेखाउनुले भावी दिनहरूमा पनि नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमा गम्भीर आघात पर्न गई असल शासन एवं सुशासनमा समेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।’