काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धमा बनाएको कानून संविधान तथा प्रचलित कानूनसँग बाझिए भन्दै त्यसको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनको पक्षमा फैसला गरेको छ । श्री परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हितकविर सिंह कंसकार सहित विभिन्न २० भन्दा बढि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले महानगरको शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० मार्फत बनाएको कानुन संविधान तथा प्रचलित कानूनको विपरित स्वेच्छाचारी रुपमा आएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० नगरसभाबाट पारित गरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धमा कानून बनाएको छ । उक्त कानून लागू गर्न महानगरले सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ । महानगरले बनाएको कानुन अनुसार विद्यमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता स्थानीय वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । जुन व्यवस्था वर्तनमा संविधान तथा प्रचलित कानूनको विपरित स्वेच्छाचारी रुपमा आएको र उक्त संविधान तथा प्रचलित कानूनसँग बाझिएको भन्दै यो कानुन बदर गरिपाउँन निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास समक्ष रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले रिटको पक्षमा फैसला गरेपछि महानगरद्वारा जारी कानून स्वतः निष्कृय भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्दै नगरपालिकालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिएको छ । तर हाल संशोधन गरिएको कानूनी व्यवस्थामा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई पन्छाउदै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्थाले उक्त दफामा दिइएको जिम्मेवारी पुरा गर्नसक्ने अवस्था नरहने रिटमा दावी गरिएको छ । महानगरको कार्यपालिकाको सदस्यको रुपमा रहेको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि आफैले आफैलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्न नसक्ने हुँदा एउटै निकायले दोहोरो भूमिका निभाउने गरि गरिएको संशोधन सिद्धान्ततःः पनि मिल्न नसक्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भएकाले हाल संशोधन गरिएको कानूनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अधिवक्ता कमल कोइरालाका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागकै पत्राचारबाट महानगरपालिकाकै प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अवलम्बन गरि बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्ने निर्णय नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको समानताको हक समेत कुण्ठित हुन पुगेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासले रिट जारी गर्दै संविधान तथा प्रचलित कानूनको विपरित स्वेच्छाचारी रुपमा आएको कानून अब निष्कृय भएको छ