काठमाडाैं । न्यायाधीश नियुक्ति सधै भागबन्डाको राजनीति बन्दै आएको छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ४९ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । तर न्याय परिषदले नियुक्तिको निर्णय गर्न सकेको छैन । परिषदले नियुक्तिका लागि अनौपचारिक छलफल गरिरहे पनि औपचारिक निर्णयका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।
२०८० मंसिर ५ मा न्याय परिषद्ले ६ जनाको नाम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसमा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल थिए ।
तत्कालीन समयमा उनीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कोटामा सिफारिस भएका हुन् । माओवादी केन्द्रले पनि एक जनाको कोटा पाएको थियो । माओवादी केन्द्रका लागि भनिएको कोटाबाट सात महिनासम्म पनि नियुक्ति भएन ।
तत्कालीन समयमा माओवादीबाट न्यायाधीशका लागि दुई जना आकाङ्क्षी थिए– तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल र डीएन पराजुली ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई नियुक्ति गर्दा उनी पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुँदै प्रधान न्यायाधीश हुने थिए । तर न्याय परिषदमा उनलाई ल्याउन नहुने भन्दै छलफल भयो । परिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरू महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको नाममा तत्काल तयार नभएपछि माओवादी केन्द्रको कोटा खाली राख्ने सहमतिसहित एक जना रिक्त राखेर सिफारिस भयो । उक्त कोटासहित अहिले सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
अहिले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रले पाएको उक्त कोटा अब नयाँ कानुनमन्त्रीले लिने निश्चित छ । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै नेपाली कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया कानुनमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको र कांग्रेस मुख्य सहयोगी दल भएकाले अब न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेस र एमालेले नै भागबण्डा गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्न आठ भाइको लिगलिग दौड
सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्न आठ भाइको लिगलिग दौड जस्तै प्रतिस्तपर्धा चलिरहेको छ । परिषदका अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य क्यारियर जज नै ल्याउने पक्षमा भएकाले सर्वोच्चमा यस पटक हुने नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीको नामबारे कम चर्चा सुनिएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नाममा छलफल भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारी, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई, उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय, उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाह, उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा र विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरको नाम चर्चामा छ ।