काठमाडौँ । बरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठले संवैधानिक र कानूनी कारण बेगर संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउने पेशी तारेख सारिरहने कार्यले न्यायालय प्रतिको जनआस्थामा गम्भिर असर पर्ने बताएका छन् । नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निर्णय सुनाउने पेसी सारिएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट लेख्दै उनले संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउने पेशी तारेख सारिरहने कार्य संविधानवाद, कानूनी शासन ,न्यायिक निष्ठा र धर्म अनुरूप नदेखिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, माओवादी द्वन्द्वका समयमा काभ्रेका काँग्रेस कार्यकर्ता अर्जुन लामालाई नृशंस र विभत्स तवरले हत्या गरेको आरोपमा मृतकका धर्मपत्नी पूर्णिमा लामाले अग्नि सापकोटा समेतका विरुद्ध दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरे विरुद्ध जाहेरी दर्ता गराउने आदेश माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा पटक पटक संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउने भन्दै न्यायकर्मी पीडित जाहेरवालीलाई तारेख तोक्ने तर निर्णय सुनाउने पेसी तारेख सारिरहने कार्यले न्यायमा अनावश्यक ढिलाई भै रहेको छ ।
“न्याय निष्पादनमा ढिलाई हुनु न्याय नदिनु जस्तै हो” भन्ने कानून शास्त्रको सिद्धान्तको मर्ममा संवैधानिक इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने तर्फ न्यायालय प्रति सम्मान राख्ने आम चासोयुक्त प्रश्नहरू उठिरहे प्रति हामी सचेत भएका छौँ । उनले अगाडि लेखेका छन्, हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रतिको जनआस्था कुनै पनि तवरले खलबलिन दिन हुन्न भन्ने मान्यता राख्दछौँ र जन आस्था र मान्यता घट्ने घटाउने गरी कुनै संवैधानिक र कानूनी कारण बेगर संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउने पेशी तारेख सारिरहने कार्य संविधानवाद, कानूनी शासन ,न्यायिक निष्ठा र धर्म अनुरूप नदेखिने भई न्यायालय प्रतिको जनआस्थामा असर पर्न सक्ने तर्फ कानून र न्यायकर्मीहरू सबै संवेदनशिल हुन आह्वान गर्दैछौँ।