काठमाडौं । सरकारले कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको पक्षसँग सेवा शुल्क लिँदा विद्युतीय वा बैंकिङ माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दोस्रो संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय वा बैंकिङ माध्यमको प्रयोगको व्यवस्था राखिएको परिषद्ले उल्लेख गरेको छ ।
अहिले अधिकांश कानुन व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीबाट नगदमै शुल्क लिने गरिरहेको छन् । परिषदले मुद्दाको पक्षलाई कानुन व्यवसायीले आफूले लिएको शुल्कको रसिद दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा परिषद्ले निर्धारण गरेको रकमसम्म कानून व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत पक्षबाट नगद लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।