काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिलाई सहानुभूतिको आधारमा लैङ्गिक पहिचानको अधिकार दिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
नेपालको कानुनले अहिलेससम्म लिङ्गको पहिचान तीन किसिमले दिँदै आएको छ र ( महिला, पुरूष र अन्य। जन्मिँदै महिला र पुरूषको रूपमा जन्मिए पनि हुर्किंदै जाँदा फरक अनुभूति गर्नेहरूलाई तेस्रो’ वा ‘अन्य’ लिङ्गी भन्ने व्यवस्था कानुनले गर्दै आएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले भने एउटा लिङ्गमा जन्मिए पनि हुर्किँदै जाँदा अर्कै लिङ्गी भएको अनुभूति हुन्छ र त्यसरी नै परिचित हुन चाहन्छ भने राज्यले मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
त्यसैगरी ललितपुरको पाटनकी रूक्सना कपालीले आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरूमा संशोधन गरी सहानुभूति गर्ने लैङ्गिक पहिचान लेखाउन सरकारका विभिन्न निकायले नमानेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्।
उनको रिटमा फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वाभ्मर श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उनकै स्वानुभूतिको आधारमा रूक्सनाका सबै प्रमाणपत्रहरूमा लैंगिक पहिचान ‘महिला’ लेखिदिन सम्बन्धित निकायहरूलाई परमादेश दिएको छ।
पहिलाको उनको लैङ्गिक विवरणको गोपनीयता कायम गरिदिन पनि परमादेश दिएको छ।
‘रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत निजको व्यक्तिगत परिचय खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा भिन्नभिन्न जनिएको लैंगिक पहिचानको विवरणलाई संशोधन गरी महिला कायम हुने गरी अभिलेखको विवरण अद्यावधिक गर्नू, गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ।
निवेदनको अनुसार पहिलाको नाम र लैङ्गिक विवरण अदालतको आदेश वा निवेदकको स्पष्ट लिखित मञ्जुरी बाहेक अन्य कोही कसैलाई उपलब्ध नगराउनू, गोप्य राख्नू, राख्न लगाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।
संविधान तथा कानुनले व्यक्तिलाई लैङ्गिक पहिचानको अधिकार दिएको सम्झाउँदै सर्वोच्च अदालतले आफू कुन लिङ्गको हुँ भनेर चिनाउने अधिकार व्यक्ति स्वयंको हुने व्याख्या गरेको हो।