काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न नरोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न दिनू भनी आदेश जारी गरेको हो ।
एनआरएनएको २०७८ चैतमा भएको दशौं महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक–एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर, असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को समिति घोषणा गरेको थियो । परारष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, थापा र केसी पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न विनोद कुँवर पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गते न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०७८ सालमा भएका संघका समानान्तर महाधिवेशन र कार्यसमिति खारेज गरी पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको यहि फैसलाको संक्षिप्त आदेश अनुसार भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० चैत २८ गते डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नियमित प्रशासनिक काम बाहेक अरु केही नगर्न पत्र लेखेको थियो ।
संस्थामा निर्णय गर्ने सबैभन्दा उच्च निकाय नै महाधिवेशन हुने र महाधिवेशनबाट चुनिएको कार्यसमिति (२०२३-२०२५) को वैधानिकतामाथि अदालतमा प्रश्न समेत नउठेकाले त्यसलाई काम गर्न दिनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।