प्रदेश मामिला समितिले स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीबाट राय–सुझावका  लिने

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभा, प्रदेश मामिला समितिले ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ बारे स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
समितिको सचिवालयका सचिव मदन खड्काले विधेयकबारे राय–सुझाव सङ्कलन गर्न यही भदौ ९ गते दिउसो १ बजे कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । यहाँ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विधेयक कर्मचारीको हकहितमा हुनेगरी जारी गर्न आग्रह गर्दै गत बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शान्तिपूर्ण ¥याली तथा कोणसभा गरेका थिए ।
कर्मचारीले सोही दिन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । लगत्तै समितिको सचिवालयले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेशलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
“कर्मचारीले व्यक्त गरेको सरोकारबारे बुझ्न र विधेयकमा आवश्यक राय–सुझाव लिन समितिले उहाँहरूका छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार सबै ट्रेड युनियनका एक÷एकजना प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाएका छौँ”, सचिव खड्काले भन्नुभयो, “कर्मचारी सामायोजन ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी, प्रदेश तथा सङ्घीय लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीहरूका तर्फबाट पनि प्रतिनिधिलाई छलफलमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ ।”
उहाँका अनुसार साबिकको स्थानीय निकाय ९जिविस, गाविस र नगरपालिका० बाट समायोजन भइआएका, घरेलु तथा साना उद्योग समिति, दुर्गम विकास समितिका कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई पनि छलफलमा सहभागी हुनेछन् । यहाँ प्रदेशका एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा काज सरुवा वा कामकाजमा खटिएका कर्मचारी, अन्य प्रदेशबाट कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहमा काज सरुवा भई आएका वा कामकाजमा खटिएका र स्थानीय तहमा विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई पनि छलफलमा बोलाइएको छ ।
सचिवालयले सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपानलेलाई छलफलका विषयमा समेत बोधार्थ दिएको छ । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सदन र सरकार दुवैलाई गराएको ध्यानाकर्षणममा सचिवालयले उच्च सरोकार राखी विधेयकमाथि छलफलका लागि बोलाएमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज