काठमाडौं । दुई वर्ष भन्दा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशकाे पदपूर्ति हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा रहेका २१ न्यायाधीशमधे हाल चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । पछिल्लो २७ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतले पुरै न्यायाधीश पाएको छैन । न्यायाधीशहरु रिक्त हुने तर समयमा पदपूर्ति नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुने न्यायाधीशको संख्या बढ्दै गएको छ भने मुद्दाको चाङसमेत बढिरहेको छ ।
त्यसो त १८ असोजमा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाश हुँदैछन् । उनी अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै आगामी प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्नुपर्छ । याे सँगै सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुने अर्को न्यायाधीशको पनि सिफारिस हुनुपर्नेछ । संविधानमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै अर्को न्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
न्यायपरिषद सञ्चालन गर्न बनेको न्यायपरिषद ऐन, २०७३ मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (४)मा भनिएको छ, ‘न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’
अबको एक सातापछि भावी प्रधानन्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ भने रिक्त हुने अर्का न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ । एकपछि अर्को निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको न्यायपरिषदले यसअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने चार न्यायाधीशको नाम टुंगाउन सकेको छैन । परिषदका एक सदस्यका अनुसार, अबको एक साताभित्र नयाँ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे प्रधानन्यायाधीश लगायत न्यायपरिषदका सदस्यहरुलाई तत्काल न्यायाधीश नियुक्ती गर्न आग्रह गरेको बताउछन् ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश लिएको १५ दिनपछि (५ कार्तिक २०८१) मै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको समेत अवकाश हुनेछन् । न्यायपरिषदमा निर्णयहिनताको अवस्थाले निरन्तरता पाएमा तीन सातापछि सर्वोच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीशले मात्रै इजलास धान्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुले अवकाशको एक महिना अघिदेखि मुद्दाको सुनुवाई नगर्ने चलन छ । २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल १७ न्यायाधीशले न्याय निरुपण गर्न गाह्रो भइरहेकाे बेला समयमा नै निर्णय नगर्न हो भने तप पद रिक्त भएर न्याय सम्पादनमा थप ढिलाइ हुने छ ।
सर्वोच्चमा २ जेठ, २०७९ मा न्यायाधीश मीरा खड्काले अवकाश लिएपछि न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । एकपछि अर्को न्यायाधीशले अवकाश लिने, तर नयाँ सिफारिस गर्न नसक्ने प्रवृतिले गत मंसीरसम्म सर्वोच्च अदालतमा सात जना न्यायाधीश रिक्त थिए ।
५ मंसीर, २०८० मा ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यतिबेला समेत एउटा पद रिक्त राखेर अरुमा मात्रै नाम सिफारिस गरिएको थियो । न्यायपरिषदले त्यतिबेला माओवादी कोटामा सिफारिस हुने न्यायाधीशका लागि पद खाली राखेको थियो ।
त्यतिबेला एउटा पदमात्रै रिक्त रहेकोमा त्यसपछि नौ महिनाको अवधिमा थप तीनजना न्यायाधीशले अवकाश पाएका हुन् । यो अवधिमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाले उमेरहदका कारण अवकाश लिएपनि उनीहरुको ठाँउमा अरु न्यायाधीश सिफारिस हुन नसक्दा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ४ पुगेको हो ।
न्यायाधीश सिफारिसका लागि पटकपटक न्यायपरिषदको बैठक बसेपनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन । न्यायाधीश अभावका कारण अहिले नियमित रुपमा दुई वटा संयुक्त इजलास प्रभावित भएकोमा अब तीनवटा इजलास अवरुद्ध हुने देखिएको छ । उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
न्यायपरिषदका अनुसार, लामो समय न्यायाधीश सिफारिस हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण हो । न्यायिक नेतृत्वले समेत त्यो दवाव चिर्न सकेको देखिदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०९३ मंसीरपछि रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्नेगरी केही नाम सिफारिस गरेपछि न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरु असहमत भए । त्यसैका कारण लामो समयदेखिको गतिरोध कायम थियो ।