काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको वन ऐन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । ऐनमा समावेश भएको वन व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन सरकारलाई समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश क्षेत्रका वनको व्यवस्थापनका लागि २०७६ मा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन बनाएको थियो । तर संघीय सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन रणनीति निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले बनाएको उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वन र निजी वनबाट वन पैदावार बिक्री गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशभन्दा पछि संघीय सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय वन ऐनमा थुप्रै प्रावधान बाझिएका छन् । प्रदेशको ऐनका प्रावधानहरू संघीय ऐनसँग बाझिएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ । बाझिएका ऐनलाई संघीय ऐन अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
वनसँग सम्बन्धित थुप्रै संवैधानिक अधिकार प्रदेशलाई प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले २०७६ असार १८ मा बनाएको प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन र संघीय वन ऐन २०७६ जम्मा १८ दिनको फरकमा जारी भएको हो । प्रदेशको ऐनभन्दा पछि संघीय सरकारले ऐन जारी गरेका कारण केही विषय बाझिएको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ऐनमा डीएफओका आधिकारका विषय, धार्मिक वन क्षेत्रका विषय बाझिएको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार दिने विषय पनि रहेको र सोको अनुमति संघीय ऐन अनुकूल नरहेको भनिएको छ ।
वनका निकायहरू अर्ध न्यायिक भएकाले दण्ड सजायका व्यवस्था पनि संघसँग बाझिएको छ । दण्ड सजायका विषयमा दोहोरोपन हुन नहुने भएकाले प्रदेश ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भइको हो ।
प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेसँगै प्रदेश वन नियमावली समेत ड्राफ्ट गरेको थियो । तर, ऐन नै कार्यान्वयनमा बाधा देखिएपछि नियमावली निर्माणको विषयमा सरकार अघि बढ्ने अवस्था नै नरहेको उल्लेख छ । वन एने कार्यान्वयन नहुँदा एकातर्प वन व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कोतर्फत सरकारले पाउने राजस्व संकलनमा समेत जटिलता निम्तिएकोृ छ ।