काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । सर्वाेच्चको फैसला अनुसारको मापदण्ड कायम गर्दा धेरै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै फोरमको आइतबार बसेको बैठकले फैसला पुनरावलोकनका लागि माग गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाप्रति काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेको छ । अदालतलको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको भन्दै फोरमले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अतिआवश्यक भएका भन्दै नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गरेको छ ।
