काठमाडौं । विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आजा सोमबार संसदमा पेश हुँदै छ । यो विधेयकमा सरकारले अब वर्षभरि बनाउनुपर्ने कानुनको सूची असारभित्रै संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आकस्मिक रूपमा तत्काल कुनै विधेयक ल्याउनुपरे त्यसको उद्देश्य र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकको उपदफा (३) ले वार्षिक कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा सरकारले आवश्यकता र महत्वका आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको सूची संसद्लाई असारभित्रै बुझाउनुपर्ने समयसीमा नै तोकिएको छ ।
सरकारलाई कानुन निर्माणमा उत्तरदायी बनाउने प्रावधान स्वरुप यो व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ । यो व्यवस्थाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएर हतार–हतार एकैपटक धेरै कानुन संशोधन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सभामा २०८० असोज ७ गते दर्ता भएको यो विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित फागुन ११ गते पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि कानुन समितिमा पठाएको थियो । समितिले दफावार छलफल पछि विधेयक बुधबार प्रतिवेदनसहित पारित गरेको हो।
उपदफा (५) मा कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपरेमा त्यसको उद्देश्य र कारण खुलाई विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तत्कालै कुनै कानुन संशोधन एवं नयाँ कानुन बनाउनुपरेमा त्यसको स्पष्ट उद्देश्य र कारण दिनुपर्नेछ । हतारोमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर हचुवामा एकैपटक कानुन संशोधन गर्न पाइनेछैन ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभा जानेछ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछन् । प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।