नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । सबै परिवर्तनको साक्षी नेपाली जनताहरू छन् । सबै परिवर्तन गराइका हुन् भन्ने कुराको प्रमाण नेपाली राजनीतिले जनतालाई केही नदिनु नै हो । सबैले आड भरोसा दिए तर सत्ता लिप्साका जुकाहरूले रगत चुसे तर जनताले केही पाएनन् । हुँदाहुँदा छोटो समयमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यसबाट अछूत रहन सकेन । अबको आश भरोसा वा परीक्षण हुन बाँकी भनेको नेपाल सेना हो वा बालेन्द्र साहको नेतृत्व भएको पार्टी हो ।
राजनीतिबाट उठान गरिनुमा कारण छ । राजनीति राज्यका सबै अङ्गको आमा संस्था हो । यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष छाप राज्यका सबै अङ्गमा पर्छ नै । यसैले संस्थालाई गति दिनमा तल्लीन रहेको पनि छ । तर हामी हाम्रो न्यायपालिकाको गति भन्दापनि अगति तिरै गइरहेको आभाष भइरहेको छ । नेपालमा औपचारिक रुपमा अदालतको स्थापना भएपछिको पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान एकजना भारतीयलाई नेपालको प्रधान न्यायालयको चिफ बनाइयो । कारण थियो जजमेन्टमा कसैलाई अन्याय नहोस् अथवा बढि नागरिकहरू खुशी हुन कम दुखी हुन् भन्ने जेएस मिलको सिद्धान्त जानी नजानी हामीले पनि अङ्गिकार गरेका थियौँ होला नत्र भारतीयलाई देशको न्यायपालिकाको चिफ बनाउन आवश्यक थिएन होला । तरपनि बनाइयो । वा बिपि कोइरालाका कानून सिकाउने गुरु भएका कारण पनि गुरु दक्षिणा स्वरुप उक्त पदवी दिइयो होला । यो अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ ।
हाम्रो देश षडयन्त्रले भरिपूर्ण इतिहास बोकी हालसम्मको राजनीतिक परिवर्तनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा रहेका छौँ । यस्तो व्यवस्थामा विधिसम्मत शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकेका छैनौ । २०४७ सालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान थियो भनेर भनियो भने राजाको चाकरी गर्छ भनिएला तर उक्त संविधान नेपालीले बनाएका थिए भनेर जानकारहरू बताउनु हुन्छ । नत्र २०४७ सालको संविधानले २०६३ सालमा काम गरि रहँदा राजनीतिक अभिष्ट नहुँदो हो त ९ वर्षमै अर्थात २०७२ सालमै अर्को संविधान आउने थिएन । सो संविधानको पनि अहिले आयु सकिएको वा भनौँ नेपालको अपनत्व नभएको वा भनौँ संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिई सकिएको छ । संविधान बनाएर मात्र यसले गति लिने होइन । राज्यका सबै अङ्ग र राजनीति गर्नेहरूले मानेमा मात्र जनताले पनि यसको पालना भएको मानिने हो । अदालतले संविधान मान्नु त परको कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले पालना गर्न छोडिसकेको अवस्था छ । इटहरी नगरपालिकाका मेयर चौधरी अदालतको आदेश च्यातेर फालेको धेरै भएको छैन् ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान मान्दैन । संविधानमा न्यायापरिषदका सदस्यहरुको सेवा सुविधाको विषयमा स्पष्ट रुपमा बोलेको छ । जसरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अवकाश हुन्छन् त्यसै अनुरुप न्यायपरिषदका सदस्यहरुको नियुक्ति र अवकाश पनि हुनु पर्ने हो । ७० पारका सदस्यहरु नियुक्त गर्ने गरि काम भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो बदर माग गरेर तर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । यसकारण सर्वोच्च अदालतले संविधान मानेन भनेको । सर्वोच्च अदालत भनेको एकजना न्यायाधीश मात्र होइन । भवन मात्र पनि सर्वोच्च अदालत होइन । कर्मचारी मात्र पनि सर्वोच्च अदालत होइन । सबैको एकैनाशको व्यवहार र निर्णय पनि सर्वोच्च अदालत हो । एउटै विषयमा मुद्दा पर्छन् । कसैले एउटा गर्छ कसैले अर्को गर्छ । स्वयम न्याय गर्न खोज्नेलाइ पनि मन नलागी नलागी निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था हाम्रोमा आइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधान मान्दैन भन्ने विषयमा अर्को उदाहरण भनेको नहकुल सुवेदीको विषयमा परेको रिट निवेदनमा पनि अदालतले सुनुवाइ गर्यो तर सुनुवाइसँगै खारेज पनि गर्यो र संविधान बमोजिमको योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाइ संविधानको बढि व्याख्या गरेर योग्य बनाइयो । अब त्यहि नजिरलाइ संविधान मान्ने कि संविधान बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्ने पछिको न्यायपरिषदलाइ सकस परिरहेको बुझिन्छ ।
योग्यता नभएको व्यक्ति अर्काले नियुक्त गरिदिन्छु भनेपनि जानु हुन्न भन्ने नैतिकता कानूनको क्षेत्रमा काम गर्ने लगभग नियमित वकालतमा हुने वा वरिष्ठ अधिवक्तालाइ त अवश्य हुनु पर्छ । तर, हाल बहालवाला न्यायापरीषदका दुइ जना सदस्यको संविधान बमोजिम योग्यता पुग्दैन । यो कुरा सिफारिसकर्ता नेपाल बार एसोसिएसनलाइ थाहा छ भने अर्को सिफारिसकर्ता नेपाल सरकार वा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाइ पनि थाहा हुँदाहुँदै पनि संविधान बमोजिम अयोग्यलाइ नियुक्त गर्नु पर्ने बाध्यता भनेको एउटै हो सबैको स्वार्थ । स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिले नियुक्ति सिफारिस गर्नेको र आफ्नो निजि स्वार्थ मात्र हेर्दो रहेछ । यस्ता निमुखा स्वार्थीहरुले राज्यका अंगलाइ धमिराले खोक्रो पारेजस्तो खोक्रो पार्ने हो । नत्र संविधान बमोजिम अयोग्य व्यक्ति कहिले पनि सम्मानित पदमा बस्न सक्दैन । यो कुरा तिनका न्यायाधीश नियुक्तिमा स्पष्ट देखिन्छ । सिफारिसकर्ताको इशारामा काम गर्ने धेरै इमान्दारले नै देश बर्बाद गर्ने । अहिलेको न्यायापरिषद पनि यस्तैका कारण निकै कमजोर भइसक्यो । हुँदाहुँदा न्यायपरिषदको सट्टामा अर्को संस्था बनाउन परो भन्ने आवाज उठिसकेका छन् । प्राध्यापक डाक्टरका अन्तरवार्तामा समेत न्यायपालिकामा पाँच करोडमा न्यायाधीश किनिन्छन भन्ने कुरा बाहिर तीनै प्राध्यापकबाट बाहिरिएको छ । के सबै न्यायाधीश पाँच करोडमै किनिएका हुन रु भन्ने प्रश्न हाम्रा मनमा जीवितै रहेको छ ।
अर्को कमजोर संस्था हो संवैधानिक परिषद । यो संस्था देशको सबैभन्दा उच्च संस्था हो । तर यसको आफ्नै कार्यालय छैन् । न त यसको सचिवालय नै छ । यसको काम पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गरिदिनु पर्छ । यसले काम गर्ने भनेको संविधानमा जे जति राज्यका अङ्गको व्यवस्था छ ति अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने हो । पछिल्लो समय निकै विवादित व्यक्तिको नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट फर्केपछि पनि यस परिषदका सदस्यहरुले नैतिकता प्रदर्शन गर्ने धृष्टता अहिले पनि गरि नै रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको पालामा त यस संस्थाले कानून विना नै देशको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । यस कारणले पनि यस्ता संस्थाका पदाधिकारी जो सर्वोच्च पदमा रहेका हुन्छन तिनैले संविधानको पालना गर्दैनन भने यीनीहरु जनता जो सोझासाझा छन् तिने मात्र पालना गर्नको लागि संविधान बनाएको पुष्टि भएको छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश अवकाश हुँदा एक महिना अगाडि नै सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर यस संस्थाका पदाधिकारीहरु त्यसप्रणालीलाइ विकास गर्न चाहिरहेका छैनन् । सिफारिस गर्नु पूर्व नियुक्ति सिफारिस हुनेको डिएनए टेस्ट हुन्छ । त्यो पनि नभए कागजी सहमति गराइन्छ । निकै नै नैतिकवान र विधिको शासन मान्ने छ भने अहिलेको दलीय व्यवस्थामा त्यस्तो मान्छेको नियुक्ति असम्भव नै छ । जो हिजो कार्यकर्ता भइ वकालतमा आए वा वकालतबाट विभिन्न एलबाट उदाय तिनको इशारामा चल्ने मान्छे अदालतको नेतृत्वदायी भूमिकामा आउने समय जुरेको छ । अनि यस्तैले न्यायापालिका हो चलाउने ।
विकृति विसंगतिको प्रतिवेदन थन्केर बसेको छ । तर न्यायपालिकाको नेतृत्वमा जुन प्रधानन्यायाधीश आएपनि भ्रष्टाचार निर्मुल गर्छु भनेको कुरा तिनका भाषणबाट देखिन्छ । तर कसैले गर्दैनन् । सेतोघोडाको उपाधीबाट शुसोभित (हामीले रत्नबहादुर विष्टको रेकर्ड ब्रेक गर्न सक्छन भनेर अपेक्षा गरेका) अहिलेका बहालवाला तथा न्यायपालिकालाइ नजिकबाट लामोसमयसम्म नियालेका व्यक्तिबाट पनि केही लछार पाटो लाग्न सकेन । केवल न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा बढुवा र सम्मान थाप्न मात्र वहाँको समय गएको देखिन्छ । वहाँको पालामा बरु बग्रीयो । त्यति बिग्रेको त चोलेन्द्र समसेरलाइ विद्रोह गर्दा पनि विग्रेको थिएन । विग्रेको भनेको न्यायपरिषद नियमावलीमा भएको संशोधन हो । त्यो संशोधन पनि संविधान विपरित थियो । तर पनि देशको प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषदको नेतृत्वमा हुँदा संविधान विपरित छ मिल्दैन समेत भन्न सकिएन । यस्तो विभेदकारी न्यायापरिषद नियमावली पारित गरेर त्यसका आधारमा उच्च अदालतको मुख्य पाएन भने विदामा बस्छु भनि विदामा बसेको व्यक्तिलाइ खुशी पार्न र उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश ल्याउन वरियता कायम गर्न तथा जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका र कानून व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका व्यक्तिलाइ वरियतामा अन्याय हुने गरि नियमावलीमा संशोधन गरियो । एक सचेत देशको भलो चाहने सच्चा नेपालीलाइ यो भन्दा लज्जास्पद कुरा केही हुन सक्छ ?
खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भइरहँदा कार्यपालिकाको कार्यकारी समेत भए । त्यो पनि संविधान संशोधन गरेर । जतिसुकै जान्ने बुझ्ने वा अब्बल भएपनि त्यसरी जाने मान्छे न्यायपालिकाकालाइ माया गर्छ भनेर हामी विश्वास गरिदिनु पर्ने । नियम कानून नमान्नेहरु देशद्रोहि हुन भनेर हामी विभिन्न व्याख्या गरेर दण्ड सजाय दिन्छौं । तर यहा त नियम मान्ने नमान्ने भन्दा पनि कानूनको बलात्कार गरेर भएपनि नियुक्ति दिइने प्रचलन बेजोडको छ । तिनै खिलराजका पालादेखि (त्यहि भएर सम्मान गर्न मन छैन) न्यायपालिका अधोगतिमा धकेलियो । अब एकजना कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएपछि एमालेको कोटामा सभासद भइ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सफल भएका व्यक्तिको पालो आउने छ । सो पछि क्रमैसँग यस्तो परिपाटि चल्ने छ । कुनै समय उच्च राजनीतिसँग राम्रो पहुँच भएका एमालेका व्यक्तिले लेखेका थिए अदालतमा पनि हाम्रै मान्छे सत्तामा पनि हाम्रै तरपनि किन यसो भयो रु यसैका आधारमा देश चलेको छ । अहिले पनि यो वा त्यो न्यायाधीश कुन पार्टिको हो ? पार्टी लाइन मिल्ने हो भने मात्र फैसला गराउने नत्र नगराउने भन्ने कुरा पक्षले गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो पेशा व्यवसाय त यसरी चलिहाल्ला तर पछि आउनेका न्यायाधीश वा वकिल वा कर्मचारी कताबाट खोजेर ल्याउने हुन् । न्यायाधीश कसरी फैसला गर्दैछ भन्ने कुरा उसको फैसलाबाट स्पष्ट देखिन्छ । कि नबुझि फैसला गरिन्छ कि भने कैफियत हुने गरि गरिन्छ भन्ने कुरा सुन्न पढ्न पाइन्छ ।
न्यायपरिषद नियमावली संशोधन भएको १ वर्षपछि नेपाल बारले आन्दोलन चर्कायो । तुल त उहिलेपनि झुन्ड्याएको थियो तर सक्रिय अहिले आएर भयो । हिजोका नियुक्तिमा बदनाम भएको बार अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले पनि जानेबेला नियुक्ति गर्न चाहेको कुरा लुकेको छैन् । यो आन्दोलन पनि त्यसैको उपज हो कि भन्ने शंकाको सुविधा लिनेमा म छु । नत्र उहिले तुल झुन्ड्याएको नेपाल बार अहिले आएर मात्र किन सक्रिय भयो ? चोलेन्द्र समसेरलाइ हटाउने आन्दोलनमा लागेकाले बारबाट भएपनि भाग खोजेर खाइसकेका उदाहरण हामीसँग भएको हुँदा यस आन्दोलनको जति नै राम्रो नियत भएपनि हामी यसलाइ त्यसरि नै बुझ्न बाध्य नै छौँ । त्यसमा पनि टास्क फोर्सको निर्माण भएको छ । मलाइ लाग्छ यो टास्क फोर्स छानविन समिति जस्तै हो । टास्क फोर्सले काम गर्ने उता नियुक्तिको बाटो खोल्ने । आफ्ना छिराउने बाँकी गैल भैंस पानिमा । आफ्नाले न्यायाधीश पाउने संस्थाले अधोगति पाउने भन्दा अर्को कुनै सफा नियत देखिदैन । अर्को शंका कर्मचारीमा पनि छ । बारसँग बेन्चको साँठगाँठ भएमा न्यायाधीश पाउने बाटो रोकिन भन्ने होला वा कुनै । जे पनि हुन सक्छ । त्यसैले बार र कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा टास्क फोर्सका नेतृत्वलाइ भेटेका छन् । कुनै कैफियत भएमा कर्मचारि वर्ग जसरी बारले चोलेन्द्र हटाउन आन्दोलन गर्यो त्यसरी नै कानून व्यवसायबाट गएका न्यायाधीश बहिस्कारको लागि तम्तयार अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । भलै यो काम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मध्येबाटै होस् वा कतैबाट । यो भयो भने विद्रोह हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो भैलो अवस्था हेर्दा विद्रोह भैदिए केही सुधार हुन सक्ने थियो कि भन्ने चासो हाम्रो पनि रहेको छ । नत्र त दुरदुरसम्म पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र हुनेहरुमा खासै अन्तर नदेखिएपनि न्यायपालिकाको हविगत भने नेपाल सरकारका संस्थानको भन्दा फरक हुने छन् । यी सबै कारणले गर्दा पनि अदालतमा विद्रोहको राम्रै सङ्केत देखिइसकेको छ ।
तसर्थ, सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेता, अवकाश न्यायधीश, पुर्व कर्मचारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सबै मिलि न्यायपालिकाको हकमा सहमति जुटाइ न्युनतम सहिष्णु विन्दु पहिचान गरि न्यायापालिकामा ब्यापक सुधारको आवश्यकता महशुस भएको छ । अदालत अहिले गोला प्रथामा रहेको छ भोली बारुद प्रथामा परिणत हुन थाल्यो भने यो देश र जनातको लागि राम्रो हुने होइन । सबै सचेत भएर बार बेन्च कर्मचारी सबै मिलेर गएमा मात्र अदालतको मकसद पुरा हुने हो । यहि अवस्था रहिरहेमा जनताले जन अदालतको अपेक्षा नगर्लान भन्न सकिदैन । जनता ग्याराज भन्ने दक्षिण भारतको फिल्मको जस्तो अवस्था आउने भएमा गुन्डाराज चल्ने हुन्छ । हामी त्यहि बाटोमा हिडेको प्रतित भइरहेको छ ।