काठमाडौं । पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध परेको रिटको पेशी आज बुधबारलाइ ताेकिएको छ । पूर्व सीईओ डा धनन्जय रेग्मीले मागेकाे अन्तरिम आदेश पाएको अवस्थामा बोर्डको सीईओले तत्काल काम गर्न पाउँदैनन् ।
रेग्मीले अन्तरिम आदेश पाए भने मात्रै पनि बोर्डको सीईओको मुद्दा नै नयाँ माेडमा जाने भएकाेले उनलाई आज अदालतले दिने अन्तरिम आदेश आउने नआउने विषयलाई प्राथिमकताका साथ हेरिएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मगलबार रिट परेको हो।
बोर्डका पूर्वसीईओ डा. धनन्जय रेग्मीले बढी नम्बर ल्याउने र एक नम्बरमा सिफारिश भएको व्यक्ति (आफू)लाई नियुक्त नगरेर कम नम्बर ल्याउनेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सीईओ नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रेग्मीले दीपकराज जोशीलाई नियुक्त गरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दिएका हुन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओमा दोस्रो नम्बरमा रहेका दीपकराज जोशीलाई नियुक्ति गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो। रिटमा रेग्मीले आफू पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गरेका छन । तर वरियतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई अंक लुकाउँदै नियुक्ति गरेको आरोप लगाउँदै उक्त नियुक्ति बदरको माग रेग्मीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख ।
प्रतिस्पर्धामा आफूले बढी नम्बर प्राप्त गरे पनि वियमविपरीत जोशीलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै उनले बोर्डको निर्णय बदर गरेर आफूलाई नियुक्ति दिलाउन माग गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले जोशीलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । उक्त रिटको पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ ।
पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ डा. रेग्मीले नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष पर्यटन सचिव तथा बोर्ड सदस्यहरु इन्दु घिमिरे, मदन आचार्य, मिलन देवकोटा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीलाई विपक्षि बनाएर रिट निवेदन दिएका छन् ।
२० भदौमा बसेको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैंठकमा दीपकराज जोशी, धनन्जय रेग्मी र ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंह महतोलाई सीईओमा सिफारिश गर्दा पहिलो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई नियुक्त नगरे दोस्रो नम्बरमा रहेकोलाइ नियुक्त गरेको भन्दै रेग्मी असन्तुष्ट थिए ।
रीट निवेदनमा नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी प्रमुख छनोट उपसमितिका एकजना सदस्यले समेत प्रक्रिया नपुगेको, एजेन्डामा नराखी आधार र कारणसमेत नखुलाई सीईओ नियुक्त गरिएको सम्बन्धी निर्णयसँग लिखित रुपमा असहमति जनाएको तथ्यले समेत यो नियुक्ति अपारदर्शी, बदनियतपूर्ण र स्वेछाचारी रहेकोले सो निर्णय बदरभागी हुने दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ ‘पर्यटन बोर्ड नियावली, २०५५ को विद्यायीकी काम नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा २५ (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको हो। सो को नियम ९ (१) ले सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु मध्ये समितिले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्ति गर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।
उपयुक्ताको मापन छनौट उपसमितिले प्रदान गरेको अंकको आधारमा हुने हो, तजविजमा हुने होइन अंक बाहेक अन्य आधार अवलोकन गरी अमूर्त आधारमा जोकोही कसैलाई समितिले नियुक्त गर्न सक्ने गरी चयनको अधिकार उक्त नियमले गरेको छैन। १६ जना आवेदक मध्ये ३ जनालाई छनोट गर्दा अंकको आधार लिइएको छ भने त्यसै गरी ३ जना मध्ये १ जनालाई नियुक्ति गर्दा समेत सर्वोत्कृष्ट अंक नै आधार ग्रहण गरिनु पर्ने दाबी रिट निवेदकको छ ।
रिट निवेदनमा सीइओ दीपकराज जोशीलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा गरिएको नियुक्ति यस रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समिति समेतका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत मागिएको छ ।