काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन र परिमार्जन गरेर जान सकिने बताउनुभएको छ ।
कानुनी न्यायिक अध्ययन प्रतिष्ठानको ११ औँ वार्षिक साधारणसभाको सन्दर्भमा आज आयोजित ‘संविधान संशोधन स् औचित्य र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
“संविधान संशोधन गरेर मात्रै जनताको समस्या समाधान हुँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन गर्नुपर्ने औचित्य र कारण पुष्टि गर्नुपर्छ ।” पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले गणितीय सङ्ख्या पुग्ने वित्तिकै बारम्बार संविधान संशोधन गर्नु ठीक नभएको विज्ञहरूको राय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निश्चित कारण र सुधारका लागि मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान संशोधन दुई पटक भइसकेको र तेस्रो पटक संविधान संशोधनको कुरा आएको जनताको चाहना र देशको आवश्यकतअनुसार संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा डा विजय मिश्रले संवैधानिक इजलास नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र उक्त इजलास सञ्चालन गर्न संविधानबाट झिकेर अन्य इजलास सरह सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता शान्ति खनालले संवैधानिक इजलासबाट सहजरूपमा न्याय दिने कुरामा चुनौती देखिएको र इजलास नै बस्न नस्कने अवस्था रहेको बताउँदै यस विषयमा संविधानमै संशोधन गरेर जानुपर्ने र बारले पनि यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका महासचिव सन्तोष राउतले संविधानलाई सुदृढ बनाउने र जनताको अधिकारीलाई अझ व्यवस्थित गर्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्ने भएकाले छलफलको आयोजना गरेको बताउनुभयो ।