काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै छ । आजको बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिश हुने भएको छ । यस अघि २८ भदौको बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएपछि आज पुनः बैठक बस्न लागेको हो ।
आज संवैधानिक परिषद्को बैठक साँझ ५ बजे बस्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ
आजकाे बैठक प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका विषयमा बैठकमा छलफल हुने छ । संवैधानिक निकायमा सिफारिसका लागि ओलीले तेस्रो पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका हुन् । पहिलो पटक बोलाएको परिषदको बैठक स्थगित भएको थियो । शुक्रबार बसेको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने’ व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । सोही अनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन पनि छ । ऐनले संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तिबारे विस्तृत कार्यविधि तय गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने र नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भइ काम गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसरी सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाइ हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि न्याय परिषदले यसअघि नै योग्यता पुगेका आठ न्यायाधीशको रोष्टर पठाएको छ । संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत तीन वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छन् । हाल सर्वोच्चमा १७ जना न्यायाधीशमध्ये आठ जनाको मात्र योग्यता पुगेकाले उनीहरूको नामसहितको रोष्टर संवैधानिक परिषदमा पठाइएको हो ।
संवैधानिक परिषदमा पठाइएको नाममध्ये प्रकाशमान सिंह राउतको नाम पहिलो नम्बरमा छ । राउत हाल वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् । शुक्रबार बस्ने परिषदको बैठकले उनको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । यदि परिषदमा सहमति हुन नसकेमा सर्वोच्च अदालत फेरि एक पटक नेतृत्व विहीन हुने देखिन्छ ।
केही दिनमा प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा जाने भएकाले उनी नफर्किएसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सम्भव हुने छैन । प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणबाट फर्केर सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइमा समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्चमा केही समय प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनेछ । हालका प्रधान न्यायाधीशले अवकाश पाउने अनि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालत फेरि एक पटक कायममुकाय नेतृत्वमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यसअघि विभिन्न समयमा यस्तै कारणले कायममुकायमको भरमा न्यायालय चलाउनुपर्ने बाध्यता परेको थियो ।