दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि संविधानले प्रदेशलाई कानुनी रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा आज लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजित सङ्घीयता सवलीकरणसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
“संविधानले प्रदान गरेका अधिकार माथि कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “संविधानले दिएको अधिकार सङ्घले रोक्ने काम गर्न हुँदैन । समानिकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन । प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो ।” प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा काम नागरिकले महसुस गर्ने अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले केही समस्या देखिए पनि अब ती समस्या गौण भएर जाने स्पष्ट पार्नुभयो । “अहिले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । संविधान निर्जीव वस्तु होइन, नमिलेको कुरा मिलाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । यो संशोधन गर्दा कसैलाई निषेध गर्न हुँदैन । सबैको सहमति र सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ ।” प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकारअनुसार समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही जटिलता देखिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले चर्चा गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले सात वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गरेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र ‘फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’को आयोजनामा भएको अन्तरक्रियाका वक्ताले राजनीतिक रुपमा सङ्घीताको अनुभूति गरिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सङ्घीयताको सवलीकरणका लागि सबै इमान्दार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको बताउनुभयो । “सङ्घीय सरकार प्रदेशप्रति अनुदार बन्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्थिरताको अन्त्य गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।” राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तर, सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोज्नु सङ्घीयताप्रति अनुदार बन्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“विकासको वाहक प्रदेश सरकार हो । सेवा प्रवाहको वाहक स्थानीय सरकार हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबारका मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।” नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीयताको सवलीकरणको दायित्व सबैको रहेको बताउनुभयो ।