काठमाडौं । संविधान जारी भएको १० वर्षमा निरन्तर संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । मधेशवादी दलले संविधान जारी भएकै दिनदेखि शुरु गरेको संशोधनको माग राजनीतिक एजेण्डा बनिरहेको छ । सरकारमा सहभागि नभएसम्म संशोधनको नारा रटान गरिरहने अनि सरकारमा गएपछि संविधान संशोधनको एजेण्डा नै विर्सने मधेशी दलको स्वार्थ मात्रै देखिएको छ । राजनीतिक दल पनि स्वार्थ अनुकुल मात्रै चल्दा वास्तविक पीडित जनताको माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
संविधान संशोधन आवश्यकता कि राजनीतिक स्वार्थ मात्रै भन्ने विषयमा पनि बहस चर्किएकै छ । संविधान विद्हरुले आआफ्नै ढंगले धारणा राखिरहेका छन् । संविधानविद् समेत राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने र सोही अनुकुल प्रतिकृया दिने, राजनीतिक दलले पनि स्वार्थ अनुसारको भाव मात्रै व्यक्त गर्ने हुँदा जनता पनि संविधान संशोधन हुनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयलाई समेत यही हो भनेर भन्न नसक्ने अवस्थामा छन ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य भने अहिलेको राजनीतिक संवैधानिक परिपाटी कुनै हेरफेर नगरी जाने, संविधानले काम गर्न छाड्योकोले यसलाई फालेर अर्को कुनै संयन्त्र तयार गर्ने बिचार बोकेर हिँडेका र संविधान जारी भएको एउटा अवधि पूरा भएकोले त्यसलाई रिभ्यु गरिनुपर्छ भन्नेका कारण संशोधनका विभिन्न प्रकारका धारणा आइरहेका बताए।
उनले भने ‘संविधान जारी भएको यो १० वर्षमा हामीले केही सिक्ने मौका पाएका छौँ । यी सिकाइले हामीलाई संविधान हेरफेर वा संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भएको छ ।’ अब संविधान संशोधनका लागि काम गर्ने बेला भएको आवाज आइरहेको उनको तर्क छ ।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल भने संशोधन भनेको हिजो शासकले सनकमा जारी गरेजस्तो नभएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिले एकपटक शान्त मनले संविधानलाई हेर्नुपर्ने र संशोधन गर्नु आवश्यक नभए नभएको विषयमा गहन हुनुपर्ने छ ।’
तर सत्ताको लागि नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहकार्यले भने नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते भएको संयुक्त सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न ७ बुँदे सहमति अनुसार जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने संकल्पका साथ नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन ।
आठ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधान कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ ।