काठमाडौँ । अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको सिफारिस गर्न खाजेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बारले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण १८ असोजमा अवकास पाउँदैछन । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा पुगेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलगायतका न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरुले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्न खोजेको भन्दै बारले विरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमति अनुसार न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्नुपर्नेमा त्यसको बेवास्ता गरिएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ ।
बारले न्यायपरिषद्को नियमावली नसच्याउँदासम्म उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न चेतावनी दिएको छ । बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेद गरेकोछ । जारि विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै असंवैधानिक तवरबाट न्याय परिषदबाट थप निर्णयहरू गर्नका लागि बिदामा बसेका प्रधानन्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएका व्यक्तिहरूबाट नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर असार पार्ने निर्णय हुन लागेको छ ।’ बारले न्याय परिषद्को यस्ता कदमको् विरोध जनाउँदै कुनै पनि मुद्दामा असर नपर्ने गरी मिति २०८१ असोज ९ गते, बुधवार अपराह्न १ः १५ बजेदेखि विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको उल्लेख गरेको छ ।
बारले उपत्यका बाहिरका बार एकाइहरूले बार परिसर र उपत्यकास्थित बार एकाइहरूमा आबद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा उपस्थिति हुन अनुरोध गरेको छ।
