काठमाडौँ । नेपाल बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति प्रति न्याय परिषदले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परिषदले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएको हो ।
न्यायाधीश पद रिक्त हुने र आवधिक रुपमा परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य एक नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधान बमोजिम तीनै तहका अदालतमा रिक्त हुने न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र न्यायाधीशहरूको सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको परामर्श दिन संविधानद्वारा नै गठन गरिएको न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा संविधान तथा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया एवम् शर्त र योग्यतासमेतलाई दृष्टिगत गरी आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको तथ्य सबैमा विदितै छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, विभिन्न मितिमा रिक्त हुन पुगेका सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको अध्यक्षतामा श्रृङ्खलाबद्ध बैठकहरू सम्पन्न भई मिति २०८१ ।०६।११ गतेको निर्णयद्वारा उच्च अदालत पाटनका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाई कपोलकल्पित, दुराशयपूर्ण एवम् बदनियतपूर्वक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई अनर्गल र आधारहीन लाञ्छना लगाउने प्रवृत्त धारणाबाट ग्रसित भई वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरेद्वारा गरिएको सार्वजनिक टिप्पणी प्रति यस सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
परिषद्ले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश जस्तो जिम्मेवार एवम् न्याय सम्पादनमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको कार्यसम्पादन, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, वरिष्ठता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता, निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता, आचरण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र न्यायिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान समेतलाई दृष्टिगत गरी न्याय परिषदको सामूहिक विवेकद्वारा सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ । परिषद्का प्रवक्ता अशोक कुमार क्षेत्रीद्वारा जारि गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्तो सिफारिसलाई अनुचित रुपमा सर्वसाधारण समक्ष भ्रम उत्पन्न हुने गरी न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई समेत विचारै नगरी न्यायको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रुपमा लान्छित गर्ने गरी गरिएको उक्त टिप्पणी प्रति सचिवालयले खेद प्रकट गर्दछ । साथै यस्तो आधारहीन कलुषित भावनाबाट ग्रसित एवम् पूर्वाग्रही मनोदशाबाट गरिएको टिप्पणीबाट कुनै पनि भ्रममा नपर्न सर्वसाधारण सबैमा न्याय परिषद सचिवालय हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछ ।