काठमाडौं । सहकारी ठगी गरेको आरोपमा अनुसन्धान लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जोशीलाई थुनामुक्त गर्न गर्नुपर्ने भन्दै परेको रीटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई तत्कालै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो।
आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न माग गरी जोशीले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चले अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा रहेका व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानी लिई तारेखमा राख्न सक्ने व्यवस्थाको प्रयोगतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
ठगी मुद्दाको अनुसन्धानकै लागि पक्राउ परेकी माया बस्नेत थापाले पनि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। सो रिटमाथि पनि सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ।
निवेदकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गरेको भए पनि दुवै निवेदकउपर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मुद्दा चलेको देखिएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७९६० को सुविधासम्मको विषय देखिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेशमा भनिएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीले उनलाई १७ असोजसम्म हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । छविलाल जोशीको परिवारका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखेको भन्न भने नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
यद्यपि दशैं बिदा सुरु भएकाले अब धरौटी वा तारेखमा छाड्दा पनि हुने भन्दै प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।