काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ता अदालत गठनको तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा जारी भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भएको छ । ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन हुन लागेको हो ।
उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताहरूले क्षतिपूर्ति, कालो बजारी र महँगीको गुनासो सम्बोधनमा सहज हुने भएको छ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पाउन पनि उपभोक्ता अदालतले सहज बनाउने छ ।
उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पनि एक पटक परमादेश र एक पटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने विभिन्न मुद्दामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै आएको थियो ।
अदालत र मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले २०७५ सालमा ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐन अनुसार अदालत गठनका लागि २०८१ भदौ २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन मन्त्रालयका सहसचिवसहितको समिति गठन गरेको थियो । अदालत राख्ने स्थान पहिचान, सम्भाव्य मुद्दा र खर्चको रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न १२ जनाको समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सरकारका प्रतिनिधिसहित उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि थिए । उक्त समितिले असोजको दोस्रो साता सरकारलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा हाललाई काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार रहने गरी एक उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने राय दिइएको छ ।
उक्त समितिका सदस्यसमेत रहेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको र काठमाडौँको बबरमहलमा त्यस्तो अदालत राख्ने बताए । उनले अब न्यायपरिषद्ले एक जना न्यायाधीश तोकेपछि र अन्य सदस्यहरू तोकेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि उपभोक्ता अदालतले काम सुरु गर्ने प्रस्ट पारे ।
अदालतमा न्याय परिषद्ले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय सेवाको कर्मचारी (सहसचिव वा जिल्ला न्यायाधीशको योग्यता) र प्रशासनको उपसचिव सरहको व्यक्ति सदस्य हुन्छ । तीन सदस्य इजलासले सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउने छ । नेपाल औषधि लिमिटेडको परिसरमा रहेको खाली भवन र जग्गामा उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त हुने भनी कानुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेकाले अब उक्त स्थानमै अस्थायी रूपमा अदालत सञ्चालन हुने बानियाँले बताए । समितिले मापदण्ड अनुसार अदालतको संरचना बनाउन १० लाख र फाँट कार्यकक्ष लगायत निर्माणका लागि २५ लाख लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालत गठन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा २०७८ फागुन ९ गते सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश गरेको थियो ।
यो अदालतले तीन थरीको मुद्दा हेर्ने छ । पहिलो, उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, दोस्रोमा उपभोक्ता विरुद्धको कसुर (तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने) र तेस्रोमा बस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दा, जसलाई अन्य मुद्दा भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्क्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।