काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे अर्थात राजीव गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनले गरेको ५ वर्ष कैदलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएपनि फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यो फैसला कार्यान्वयनमा जान्छ।
मनाङेको हकमा उनी सांसदका लागि योग्य कि अयोग्य त भन्ने प्रश्नमा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हुने पूर्वमहान्यायाधीवक्ता दिनमणी पोखरेलले बताए । उक्त ऐनको दफा १३ मा अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको उपदफा ६ मा मनाङेको हकमा मिल्ने व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा खण्ड ‘घ’ र ‘ङ’मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ।
यो व्यवस्था हेर्दा मनाङे भर्खरमात्र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । अव प्रहरीले यो फैसला कार्यान्वयनमा लगेपछि उनलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाउने छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अव प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।
पोखरेलका अनुसार उनको सांसद पद अहिले नै रिक्त हुँदैन । उनी थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने उनले बताए । अन्तिम अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने र त्यसबारे प्रदेश सभा सभामुखले जानकारी दिने कानुन व्यवस्था रहेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘अदालतको फैसला के हो आएपछि हेरौँला । अब निलम्बन लगायतका विषयमा कानुनविद्सँग परामर्श गर्छु ।’
उनले कानुन अनुसार नै आफू अघि बढ्ने बताए । ‘यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, अदालतको कुरा हो । कानुनले जे भन्छ, त्यही हुन्छ,’ उनले भने । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधीक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले हालको हकमा उनी पक्राउ परेर निलम्बन हुने र अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने बताए । उनले मनाङेको स्थानमा रिक्त भने नहुने देखिएको बताए ।