काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऋणीले माग्दैमा बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गर्नुनपर्ने फैसला गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकको आपसी सहमतिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गर्न सक्ने गरी फैसला गरेको अदालतले ऋणीले माग्दैमा बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गर्नुनपर्ने भनेर गरेको कठोर फैसललाले बैंकहरुलाई नै असहज हुने संकेत समेत गरेको छ ।
हालै आएको सर्वोच्च अदालतको एक मुद्दाको पूर्णपाठमा ऋणीले कर्जा तिर्न नसकि बैंकले धितो बेचेर वा आफ्नो नाममा सकार गरेको जुनकुनै सम्पत्तिलाई ग्राहकले भविष्यमा साँवा ब्याज तिरि फिर्ता गर्न माग गरे यसबारे निर्णय बैंक र ग्राहकबीचको सम्झौता अनुसार हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलालसले विरगञ्जका सुरेशकुमार शुक्लाको रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा रहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित बैंक वा ऋणको बिचको आपसी सहमतिमा निक्यौल हुने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने फैसला गरेको हो ।
वर्षौं पहिले कानुनी प्रकृया पूरा गरी बैंकले सकार गरिलिएको सम्पत्तिलाई बिना कुनै आधार र औचित्य फिर्ता गर्दै जाने हो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नै नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हुन जाने इजलासको ठहर छ ।
सर्वोच्चले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा बैंकले कुनै प्रकारको असर पुर्याएको अवस्था नदेखिएको हुनाले निवेदकको रिट खारेज गरेको छ ।
वीरगञ्जका शुक्लाले आफू जग्गाको हकवाला भए पनि बुबाले थाहै नदिइ बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको, सो ऋण तिर्न नसकेका कारण बैंकले आफ्नो नाममा सकारेको र अहिले आफूले सो ऋणको साँवा ब्याज तिरेर जग्गा फिर्ता लिन पाउनुपर्छ भन्दै अदालतमा नेपाल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए ।
उनी १८ वर्षको हुँदा उनका बुवा शिवकुमार शुक्लाले वीरगञ्जमा करिब ४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर धितोमा राखेर नेपाल बैंकबाट ऋण लिएका थिए । यो २०३९ सालको कुरा हो । ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले ४३ सालमै गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकार गरेको थियो भने बैंकले आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाइसकेको थियो ।
तर, सो जग्गामा शुक्ला परिवार नै बसिरह्यो, २०७१ सालसम्म । तर, त्यसको तिरो बैंकले तिरिरह्यो । ७१ सालमा शिवकुमारको निधन भएपछि बैंक जुर्मुरायो । ७४ सालदेखि बैंकका कर्मचारीले घर खाली गर्न ताकेता गरे । बैंकको नाममा रहेको घरमा अरु नै बसेकाले सो घर खाली गराउन र आफ्नो प्रयोजनमा चलाउन चाह्यो । रिट निवेदक सुरेश भारत बस्थे ।
वर्षौंदेखि बसेको घर शुक्ला परिवारले छाड्न चाहेन । बरु ऋणको सावाँ ब्याज तिरेर घर फिर्ता गर्ने सोचमा सुरेश पुगे । सुरेशको दाबी छ, ‘बैंकले समेत घर जग्गा फिर्ता गर्ने आश्वासन दियो । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गुनासो गरें ।’ शुक्लाले आफूले पैसा तिरेर फिर्ता लिन तयार हुँदाहुँदै बैंकले अर्कैलाई बेच्न खोजेका कारण सो रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
बैंकले सर्वोच्चमा दिएको जवाफ अनुसार सो घरमा बैंकले ४३ सालदेखि नै गोदाम राखेको छ । र, त्यसको तिरो पनि तिर्दै आएको छ ।
यसरी बैंकले आफ्नो नाममा सकार गरी बैंकको नाममा नामसारी पनि भइसकेको ३२ वर्षपछि ऋणीका छोरा धितो फिर्ताका माग गर्न पुगेका हुन् ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले सो गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई बैंकले बैंकिङ सम्पत्ति बनाएर गोदाम चलाएका हुनाले फिर्ता दिन नमिल्ने राय दिएकाो थियो ।
सर्वोच्चले बैंकले गर्ने धितो लिलाम वा सकारको कारबाहीसमेत कर्जा असुलीकै निरन्तरताको रुपमा रहेको भनि बुझ्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ ।
निवेदका बाबुले बैंकबाट उपयोग गरेको कर्जाको साँवा र ब्याज वापतको रकम निर्धारित मितिमा चुक्ता गर्न नसकेको कारणले गर्दा बैंकले बारबार लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा समेत धितो लिलामी हुन नसकी बैंकको नाममा सकार गरी लिएको र उक्त गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई आफ्नै प्रयोजनका लागी बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा परिणत गरी आफैले प्रयोग गरिरहेको अदालतको निष्कर्ष छ ।