काठमाडौँ । अदालतको गतिविधि विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरु विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मंगलबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको अदालतको अवहेलना निवेदनलाई न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगि सम्बन्धमा अनुसन्धान चलिरहँदा अदालतको गतिविधि विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले उनीहरु विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिक १४ गते उक्त निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो ।
सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ गरेपछि त्यस विरुद्ध भट्टराईले कात्तिक २१ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले दरपिठ बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने,आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए ।
अधिवक्ता भट्टराईले अवहेलना निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसमेतले न्याय निरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिका बारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउने लगायतका कार्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, डोल प्रसाद अर्याल, प्रवक्ता मनिष झा, शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त मर्हजन, चन्दा कार्की, तोषिमा कार्की, सन्तोष परियार, सोबिता गौतम, निशा डागी, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, बिन्दबासिनी कंसकार, शिव नेपाली र हरि ढकाल लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।