काठमाडौं । पैसा नतिर्ने उद्योगमा विजुली जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका थिए। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
कँडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फेरि अन्तरिम आदेश नदिएर छलफलका लागि बोलाएको छ ।