काठमाडौँ । सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेको भन्दै बुढानीलकण्ठस्थित राधाकृष्ण मन्दिर (स्कोन) विरुद्ध दायर मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रमाण र लिखित जवाफ मगाउने आदेश गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
कानुनका विद्यार्थीद्वय आर्सी ढकाल र जस्मिन ओझाले धार्मिक संस्थाका नाममा गरिएको अतिक्रमण र बनेका संरचना भत्काउन माग गर्दै ५ महिना अगाडी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले सरकारी जमिनमा अवैध तरिकाले निजी प्रयोगका लागि भवन निर्माण गरेको र विष्णुमती नदीको अस्तित्व नै मेटाउने गरी अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै उक्त जग्गालाई सार्वजनिक नै कायम गरिपाऊँ भनी माग गरेका थिए ।
काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित सार्वजनिक जग्गा राधाकृष्ण भगवान् र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अतिक्रमण गरेर बूढानीलकण्ठ नरपालिका– ५ स्थित कि.नं. १४९ क्षेत्रफल ०-९-०-०, कि.नं.१३६ क्षेत्रफल ०-३-०-०, कि.नं.१३९ क्षेत्रफल १-९-०-०, कि.न.१३४ क्षेत्रफल १-०-०-०, कि.नं.११७ क्षेत्रफल ०-१२-२-०, कि.नं.११५ क्षेत्रफल ०-१०-२-० जग्गा सो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अतिक्रमण गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नो जग्गाको वरिपरि रहेका कि.नं. ५६ क्षेत्रफल १-०-०-०, कि.नं. २८ क्षेत्रफल १५-०-०-०, कि.नं. ७६ क्षेत्रफल २-०-०-०, कि.नं. ११२ क्षेत्रफल १४-१५-०-० गरी करिब ३३ रोपनी नेपाल सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा हडपिएको निवेदकको दाबी छ ।
उनीहरुले मुद्दामा केवल विष्णुमती नदीको इतिहास, अस्तित्व र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने उद्देश्य मात्र नभई शिवपुरी निकुञ्ज क्षेत्रका अन्य स्थानहरूलाई पनि अतिक्रमणबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले खाली गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतले उनीहरूको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै मुद्दामा फिराद पत्र साथ पेस गरेको प्रमाण खण्डको प्रकरण नं. (घ) बमोजिमका निवेदनको प्रतिलिपिबाट नगर प्रशासकीय अधिकृत बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भवन निर्माण गरिएको बारे÷अतिक्रमित सार्वजनिक सरकारी जग्गा फिर्ता गरिपाऊँ भन्ने विषयमा पूर्वाधार महाशाखा के कसो भएको हो जवाफ पेस गर्न भनेको छ। त्यसैगरी अदालतले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त निवेदनहरूको सम्बन्धमा के भइरहेको छ, सम्बन्धित नगरपालिकाबाट लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।