काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी किर्ते मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा तोकिएको हो। यस मुद्दा २०७९ चैत २० गते दायर भएको थियो।
युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्चले तीन पटक फाइल मगाउन आदेश दिएको थियो। पहिलोपटक २०७९ चैत २२ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको थियो भने दोस्रो पटक २०८० जेठ ९ मा फाइल मगाउन आदेश दिएको थियो। यी दुवै आदेश हरि फुयाँलको इजलासले गरेको हो।
रवि लामिछानेको राहदानी किर्तेसँग सम्बन्धित विवाद अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपछि उत्पन्न भएको हो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरी नेपालमै नेपाली नागरिकका रूपमा राहदानी लिएका थिए। यो घटनाले नेपालको राहदानी सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाको अवहेलना भएको भन्दै विवाद उठेको हो।
नेपालको राहदानी ऐनअनुसार, नागरिकता पुनःप्राप्त नगरी राहदानी लिन पाइँदैन। लामिछानेमाथि कानुनी प्रक्रिया नपुगेको अवस्थामा राहदानी लिएर विभिन्न काममा प्रयोग गरेको आरोप छ।
२०७९ चैत ६ गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी किर्ते सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णयको विरोध गर्दै सफलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले रिटमार्फत यो मुद्दा चलाउन माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए, तर सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
हाल रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा बयान दिइरहेका छन्। उनी पोखरामा पक्राउ परेपछि बयानका लागि काठमाडौँ ल्याइएको हो। राहदानी विवादसँगै सहकारी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका बेला सर्वोच्चमा यस मुद्दाको पेसी तोकिएपछि यसले पुनः सार्वजनिक चासो बढाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आजको पेसी सूचीमा यो मुद्दा ३० नम्बरमा रहेकोले सुनुवाइ पालो आउने सम्भावना भने कम रहेको छ। तथापि, लामिछानेको कानुनी चुनौतीले यस विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।