काठमाडौँ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले लागु गरेको नयाँ सफ्टवेयरमा पुरानोबाट हुने माइग्रेसन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाएको भन्दै सेवा सहजीकरणको लागी कानुन व्यवसायी र सेवाग्रहीहरुले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधवार २ सय भन्दा बढी सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीले कम्पनी रजिस्टार को कार्यालयमा उपस्थित भएर सेवा सहजिकरणका लागि दबाब दिएका हुन ।
कार्यालयले केही समय अगाडी देखि कम्पनी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कप्युटराइज्ड सिस्टमबाट गर्ने भन्दै नयाँ सफ्टवेयर लागु गरेको छ । तर नयाँ सफ्टवेयरमा पुरानोबाट हुने माइग्रेसन प्रक्रियालाई सम्बन्धी कम्पनी या सञ्चालकहरूले आफैले माइग्रेट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था र सो नगरेमा कम्पनी नवीकरण लगायत कागजात विवरण पेस गरी नवीकरण गर्न नै नसकिने वाध्यात्मक व्यवस्था सृजना गर्दा सेवाग्राहीले निकै सास्ती खेपिरहेका छन् ।
कानुन व्यवसायी कृष्ण बहादुर खनालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस राख्दै यससम्बन्धी जानकारी दिएका छन् । उनले लेखेका छन्: हिजो हामी कम्पनी रजिस्टार को कार्यालयमा सेवा सहजीकरणको लागी खबरदारी गर्न उपस्थित करिब २०० जना सेवाग्राही सहितका कानुन व्यवसायी जो आफै कुनै न कुनै कम्पनीमा मालिक छन्, शेयरधनी छन् या कुनै न कुनै कम्पनीको अख्तियारीप्राप्त व्यक्ति छन् उनीहरूको एउटै माग के थियो भने कार्यालयले लागु गरेको नयाँ सफ्टवेयरमा पुरानोबाट हुने माइग्रेसन प्रक्रियालाई सम्बन्धी कम्पनी या सञ्चालकहरूले आफैले माइग्रेट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था र सो नगरेमा कम्पनी नवीकरण लगायत कागजात विवरण पेस गरी नवीकरण गर्न नै नसकिने वाध्यात्मक व्यवस्था सृजना गरी दुःख दिने नियतलाई हामीले यस प्रकार खबरदारी गरेका थियौ ।
हामीले उठाएको विषयमा कम्पनीले ल्याएको नयाँ सफ्टवेयरको विवाद होइन जो पुरानो भन्दा एडभान्स छ र हुनु पनि पर्छ, किन भने कम्पनी रजिस्टार को कार्यालय सम्पूर्ण कम्पनीको डाटाको अभिलेख गर्ने एक मात्र अभिलेख कार्यालय हो डाटा सुरक्षाका लागि उसले समयानुकूल सफ्टवेयर विकास र लागु गर्नु स्वाभाविक हो तर उसले कस्तो वेलामा अनिवार्य गर्दैछ र त्यसको प्रत्यक्ष असर कहाँ पर्छ भन्ने विषय नै मुख्य हो । पौष मसान्त भित्र सम्पूर्ण कम्पनी तथा तिनका सञ्चालकहरूको विवरण अभिलेख गर्नु पर्ने समय सीमा र म्याद भित्रै नगरे लाग्ने जरिवाना आफैमा ठुलो भार हो । यस्तो वेलामा विभिन्न विवरण प्रविष्ट गरी माइग्रेसन आफै गर भन्नु कत्तिको युक्तिसंगत छ । बरु यस्तो बेलामा त केही समय दुवै सफ्टवेयर सञ्चालन गरेर चुस्त दुरुस्त सेवा दिने र बिस्तारै सेवाग्राहीहरूलाई नयाँमा अभ्यस्त पार्दै जाने रणनीति लिन कार्यालयले किन सक्दैन ११ अचानक विभिन्न विवरणको लम्बेतान सुची थमाएर तत्काल गर भन्नुको के स्वाद ।
उसले आफ्नो सफ्टवेयर विकास, माइग्रेसन जो जे गर्नुपर्ने कार्यालयले आफै गर्ने हो त्यो उसको दायित्व हो भने नपुगेका विवरण दिनु सम्बन्धित कम्पनी र सञ्चालकहरूको कर्तव्य हो । जो कोही आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट विमुख हुन सक्दैन तर यही बहानामा कार्यालय बेला बेला सर्भर डाउन भनेर सफ्टवेयर बन्द गर्छ सेवाग्राहीलाई पहुँच नै दिँदैन । अनि समयमा विवरण प्रविष्ट भएन भनेर जरिवाना ठोक्छ ।
हामीले चाहेको यो हो कि कार्यालयले आफ्नो जो जे गर्नुपर्ने गरोस् तर सेवाग्राहीले त्यसमा कुनै दुस्ख, सास्ती र हैरानी व्यहोर्नु नपरोस् । कार्यालय प्रमुख त राज्यको नोकर र नागरिकको सेवक हो । तर उ आफै डन जसरी गरेकै छ , भएकै छ , पहिला नहुँदा चल्याथ्यो, अहिले यति भए पनि भयो, बरु म बिदामा बस्दिन्छु….नाना थरी भनेर उ गर्वले कुर्लन्छ भने मान्नुस् उसमा के घमन्ड छ । मानिस पद र योग्यताले मात्रै योग्य हुँदैन भन्ने गर्विलो सन्देश दिए उनले ।
कार्यालयले वास्तवमा आम नागरिकलाई सेवा सहज नै पार्न खोजेको हो भने किन उसले नवीकरणको अन्तिम समय सीमा पछि मात्रै नयाँ सफ्टवेयर लागू गरौँ भन्न सकेन ? किन अहिल्यै गर्नु पर्यो ? अनि सबै कम्पनी सञ्चालकहरू यस नयाँ सफ्टवेयर प्रयोग गर्न अभ्यस्त छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? के यस बारेमा कार्यालयले न्यूनतम सुसूचित पनि गर्न नपर्ने ? अनि पुरानो सफ्टवेयरबाट नयाँ सफ्टवेयरमा डाटा माइग्रेसन अटो हुने गरी व्यवस्था गर्न कार्यालय किन सक्दैन या चाहँदैन ? संसारका सफ्टवेयरहरू आफै अटो अपडेट हुन्छन् यहाँ चैँ हरेक बहाना गरेर दुख हैरानी र सास्तीको रापमा सेवाग्राहीहरूलाई किन डस्न खोजेको हो कार्यालयले ?
अनि सधैँ मातिबाट आदेश म केही गर्न सक्दिन भन्दै सचिव, मन्त्री, आइटी देखाएर किन पन्छन खोज्छ कार्यालय प्रमुख ? के हो उनको उद्देश्य ? यदि सेवा सहज गर्न खोजेको हो भने कार्यालयमा कसैले अनुहार नै देखाउन नपर्ने गरी फ्याट, फ्याट काम गरे हुँदैन सेवाग्राहीले पाइलै पिच्छे फ्लोअप गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था किन बनाइन्छ ? यो कुरा अरू कार्यरत कर्मचारीलाई पनि चित्त बुझेको छन्नै उनीहरू समय यो उपयुक्त बेला थिएन र होइन भन्नेमा सहमत छन् । बरु फाल्गुन १५ सम्म दुवै सफ्टवेयरबाट सेवा प्रवाह गरेर तत पश्चात् नयाँ बाट पूर्णतः गर्न सकिन्थ्यो । जसले गर्दा ३ लाख कम्पनीको नवीकरण र विवरण प्रविष्ट गर्न सहजीकरण हुन्थ्यो भन्ने राय छ । तर कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका प्रमुख यो मान्न तयार छैनन् । बरु उनी लगायत केही थान कर्मचारीले माथिका देखाएर टार्न खोज्छन् । उनीहरूले माथिका भनेका ती को हुन ? तिनीहरू के चाहन्छ ? परिवर्तन या परिवर्तनको बहानामा आफ्ना आफ्ना अभीष्ट पुरा गर्न ? प्रश्न जटिल छ र जवाफ पनि सटिक छ कि यिनीहरू केही छुट्टै चाहन्छ जुन सेवाग्राहीहरूलाई दुख नदिई पाइँदैन । कृपया रजिस्ट्रारले भनेका ती माथिका ईश्वरहरूले यो पुकार सुनिदिउन् !