काठमाडौं। सरकारलाई विशेष अदालतको निर्देशन सहित राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमा सक्षम र इमान्दार जनशक्ति पठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचारकै कारण संस्था अधोगतिमा गएको निष्कर्ष निकाल्दै योग्यतम व्यक्तिलाई चयन गरी व्यवस्थापनमा पठाउन भनेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले संक्षिप्त आदेशमार्फत भनेको छ,‘सरकारले ९निगममाथि० गम्भिरतापूर्वक निगरानी राखी व्यवस्थापनलाई स्रोत, साधन र इमान्दार एवं सक्षम जनशक्ति उपलब्ध गराई आगामी दिनमा विमान खरिदमा व्यवस्थापनलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई निगमको परियोजनाहरु सुचारु राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन यो इजलास उपयुक्त ठान्दछ ।’
वाइडबडी खरिदमा संलग्न भएकाहरुको बदनियत र मिलेमतोको मूल्यांकन गरी दोषी ठहर गरिएको भन्दै विशेष अदालतले त्यत्तिका आधारमा निगमको सुधार नहुने भएकाले व्यवस्थापनमा योग्यतम व्यक्ति पठाउन भनेको हो ।
प्रमाण लुकाएर हुने भ्रष्टाचारले संस्थाको उन्नयनमा अवरोध हुने र त्यसले मुलुकलाई नै पछि पार्ने भन्दै विशेष अदालतले संलग्नहरुलाई दण्डित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
थाई एयर लगायतका कतिपय राष्ट्रिय ध्वजावाहकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती कमाएको, तर एउटै कालमा स्थापित निगम सधैं घाटाबाट गुज्रिरहेको भन्दै विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी गरेको हो ।
आठ वर्षअघि नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाईडबडी विमान खरिद गरेको थियो, जसमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्ने अख्तियारको दावीलाई विशेष अदालतले पनि सदर गरेको छ ।
विहीबार अबेर फैसलाको संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको छ । तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने सफाइ पाएका छन् ।