सुर्खेत । चार वर्षदेखि ठेक्का लिएर काम नगरेको भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले ठेक्का तोड्न अन्तिम पत्र लेखेको छ । पटकपटक काममा फर्कन आग्रह गरे पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएको भन्दै ‘किन ठेक्का नतोड्ने’ भन्दै अन्तिम पत्र लेखेको हो ।
विसं २०७८ साउन २९ गते लिएको ठेक्काको हालसम्म काम नभएपछि कार्यालयले अन्तिम पटक सार्वजनिक रूपमा पत्रिकामा सूचना निकालेर काम नगर्नुको कारणसहित स्पष्टीकरण माग गरेको कार्यालय प्रमुख एवं इञ्जिनियर भूपेन्द्रप्रसाद जैसीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विसं २०७८ साउन २९ गते भएको सम्झौता अनुसार बारेकोट गाउँपालिका–८ सागुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ सिर्के जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण नगरेको भन्दै नेपाल मेगा–सिस्ने जेभी नेपालगञ्ज–२ बाँकेलाई अन्तिम पत्र लेखेर स्पटीकरण सोधिएको छ ।
विसं २०७८ साउन २९ गते लगाएको छेडा–कचाली–जुम्ला खण्डअन्तर्गत छेडागाड नगरपालिकाको साल्म खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण नगरेको भन्दै नेपाल मेगा–सिस्ने जेभी नेपालगञ्ज–२ बाँकेलाई पत्र काटिएको इञ्जिनियर जैसीले जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०७८ असोज १८ लागेको कालीमाटी–खाल्चौर–नेटिलेक खण्डको सक्ला खारी बयाले लिम्सा सडकको काम अमर–सिस्ने जेभी, नेपालगञ्ज–२, बाँकेलाई अन्तिम पटक काटी स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
स्पष्टीकरण पत्रमा लेखिएको छ, “सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरी सम्पर्कविहीन रहेको र लामो समयदेखि निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य गरिरहेको नपाइएको सन्दर्भमा कार्यालयद्वारा विभिन्न मितिमा तोकिएको सम्झौता अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटकपटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा सम्पर्कमा आएका छैनन् । विभिन्न मितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा निर्माण अवस्थासम्बन्धी छलफल गर्न कम्पनीको मुख्य व्यक्तिलाई बोलाइएकामा उक्त बैठकमा सहभागी नभई अटेर गरेको विषयमा यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
“सम्झौताअनुसार कार्य नगर्नुका साथै अलपत्र पारी चरम लापरवाही गरेको र आफँैले पेस गरेको कार्य तालिकाअनुसारको प्रगति नगरेको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू र प्रचलित कानुनबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्यगरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने कुनै उचित कारण भएमा प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ”, इञ्जिनियर जैसीले भन्नुभयो ।
समयमा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा स्पष्टीकरणमा ठेक्का अन्त्य नगर्नुपर्ने भनी पेस भएको प्रमाण वा कारण उचित नपाइएमा ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता अन्त्यगरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीले छलफलका लागि बोलाउँदा बैठकमा नआएर अटेर गरेको आरोप लगाएको छ । तीन वटा ठेक्काका काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा जाजरकोटको विकास निर्माणमा समस्या पर्दै आएको छ । जाजरकोटमा अलपत्र पाँच वटा आयोजनामध्ये तीन वटालाई स्पटीकरण सोधिएको हो ।