काठमाडौँ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा दान विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। यो मुद्दामा लामो समयदेखि सुनुवाइको पेसी तोकिने तर स्थगित हुँदै आएको थियो। न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा आजको सुनुवाइ निर्णायक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विवादको पृष्ठभूमि
मीनबहादुर गुरुङले २०८१ असोज २५ मा काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्री नगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि दान गरेको घोषणा गरेका थिए। त्यसै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दम्पती र गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा सो कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए।
तर, अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले विवादित व्यक्तिबाट कुनै राजनीतिक दलको भवन निर्माण गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा यस्तो कार्यलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
रिट दर्ता गर्न सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेपछि अधिवक्ताले इजलासमा पुनः निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि मुद्दा अघि बढेको हो।
२०८१ कात्तिक १२ मा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अस्थायी रूपमा भवन निर्माण रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, त्यसयता पटक–पटक सुनुवाइको मिति तोकिए पनि विवाद समाधानमा ठोस निर्णय आउन सकेको छैन।
आज सर्वोच्चले विपक्षी र सरकारका तर्कहरू सुनेर अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने वा कायम राख्नेबारे निर्णय सुनाउनेछ। यदि अन्तरिम आदेश खारेज भयो वा रिट खारेज गरियो भने एमालेले भवन निर्माणको बाटो खुल्नेछ। तर, यदि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइयो वा रिट जारी गर्ने फैसला गरियो भने पार्टी कार्यालय निर्माण रोकिनेछ।
आजको सुनुवाइबाट मात्र यो बहुप्रतीक्षित विवादको भविष्य निर्धारण हुने अपेक्षा गरिएको छ। न्यायालयको निर्णय एमालेको योजना र गुरुङको दानलाई कानुनी रूपमा वैधता दिन्छ वा रोकिन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ।