काठमाडौं । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारको यो प्रस्ताव प्रति माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन।
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए तिनका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान रहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको प्रस्तावमा असहमति जनाएको हो ।
सरकारले २०७७ सालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको तीन बुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ को व्यवस्था गरेको थियो ।