काठमाडौं । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानविन समितिको तयार पारको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विवरण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालय विरुद्धको उक्त रिटमा सरकारी अधिरकारीलाई उपस्थित हुन आदशेसँगै आगामी माघ ७ गतेको उक्त मुद्दाको पेशीमा राखिने भएको छ ।
सर्वोच्चले माघ १० गतेभित्र आलतमा प्राप्त हुने गरी मागेको विवरण र कागजात पठाउन पनि आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने सम्मन्धमा राष्ट्र बैंकमार्फत निर्माण भइरहेको सहकारीको निर्देशन र मापदण्डको विषयमा भएको प्रगति विवरणको पनि जानकारी मागेको छ ।
सर्वोच्चले पुस ७ गतेको आदेशले सरकारका नाममा उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
