काठमाडौं । अख्तियारलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी संसदीय समितिबाट विधेयक पारित भएकाो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय संस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने गरी कानुन बनाउने तयारी भएको छ ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने’ गरी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएपश्चात् अख्तियारको अधिकार क्षेत्र विस्तारको तयारी भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित भएको छ । समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित भएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
खतिवडाका अनुसार यो विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनको सुरूवातमै फुल हाउसमा लग्ने र कानुन निर्माण गर्नेगरी समितिले पारित गरेको हो । यस विधेयकले अख्तियारलाई थप पाँच वटा अधिकार दिँदै शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले छलफल गरेर भ्रष्टाचार कसुरको अनुसन्धान गर्दा विशेष अनुसन्धान विधि प्रयोग गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने गरी मूल ऐनमा संशोधन गर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
मूल ऐनको दफा ३२ ९ख० मा उक्त विषय समावेश गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । सो प्रतिवेदनलाई समितिले सर्वसम्मत पास गरेको हो ।
समितिबाट पास भएको प्रतिवेदनमा अख्तियारले नियन्त्रित अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्न पाउने उल्लेख छ । यस्तै गुप्त अनुसन्धान कारबाही अर्थात् ‘अन्डर कभर’ अप्रेसनको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसबाहेक व्यक्तिगत विवरणमा पनि अख्तियारको पहुँच हुनेगरी समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ । तर, यसका लागि सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइ टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने,’ समितिबाट पास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखी तत्काल पक्राउ नगर्ने ।’
प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारले सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइ कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनमा पहुँच राख्न पाउने अधिकार पनि थप भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पति भइ विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको हो ।