काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त लक्ष्मण केसीलाई तत्काल कामकाज गर्न रोकेको छ ।
न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले केसीको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले गत २ पुसमा केसीलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । सो निर्णय बदरको माग गर्दै कञ्चनपुरका जनार्दन जोशीले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यो आदेश जारी भएको हो । यसअघि १९ पुसमा उच्च अदालतकै न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
यस अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयले नियुक्त गरेका दुवै इन्जिनियर हुन् । पराजुली संखुवासभाका हुन् ।
केसी डेमोक्र्याटिक इन्जिनिर्यस नेपाल (सिडेन) अध्यक्ष हुन् । पुस २ गतेदेखि सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनको कार्यकाल सकिएसंगै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले दुई सञ्चालक नियुक्त गरेका हुन् ।
कपिल आचार्य एकीकृत समाजवादी र पुन माओवादीको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल सकिनुअघि नै दुवैलाई मन्त्री खड्काले हटाउने निर्णय गरेका थिए । तर अदालतबाट स्टे अर्डर पाएर फर्किएका थिए ।