काठमाडौं । सरकारले सरकारवादी मुद्दामा पीडितसँग मिलापत्र भएमा दण्ड जरिवाना माफी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न भएको छ । शुक्रबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न केही कानुनहरू संशोधन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत् त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अध्यादेशमा कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था छ । तर, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।