काठमाडौँ। कर विज्ञ शेषमणि दाहालले करदाताले न्याय पाउन नसकेको धारणा राख्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा विज्ञसँग भएको छलफलमा उहाँले सामान्य करदाताले करसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्याय पाउनु भनेको दुलर्भ अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
विज्ञ दाहालले भन्नुभयो, “न्याय खोज्ने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो र महँगो छ । न्यायिक प्रक्रिया सहज नभएसम्म न्यायोचित रुपमा कर सङ्कलन हुँदैन । लक्ष्य तोकेर कर उठाउनु न्यायोचित होइन । कर कसरी उठ्यो भन्नेमा सोच्नुपर्छ । नीतिमा सबै व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ । कार्यन्वयन नभए के गर्ने भन्नेबारे कोही जवाफदेही छैन ।”
कर कसरी उठाउने भन्नेमा मात्र कानुन बनेको तर सही कर उठाउने भन्ने प्रस्तावना विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “प्रस्तावना त्यति चित्तबुझ्दो छैन । भन्सार ऐनमा निकासी र पैठारीको परिभाषा नै गरिएको छैन । आयात र निर्यातको परिभाषा कानुनमा परेको छैन । कृषि सुधार शुल्क समेटिएको छैन । बिजुली आयात र निर्यातमा भन्सार लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने पनि समेटिएको छैन । नगद र बैंक ग्यारेन्टी फरक बनाउनुपर्छ । एउटै व्यवहार त्यति न्यायसङ्गत हुँदैन”, करविज्ञ दाहालले भन्नुभयो । नीतिगत रुपमा हुने व्यवस्था प्रत्याजित नभई ऐनमै राखिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अधिवक्ता परिवर्तन राईले भन्सार भन्नेबित्तिकै आयात र निर्यातसँगै जोडिने भएकाले ट्रान्जिट कार्गो र ट्रान्ससीपमेन्ट कार्गोबारे समावेश गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो भन्सार ऐनमा व्यवस्था छैन । दुवैलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ जसले गर्दा रोजगारी वृद्धि हुने, आर्थिक उन्नति हुने र भन्सार पनि सहजीकरण हुने हुन्छ ।”
अधिवक्ता भरतकुमार लकाइले ऐनमा भर्चुअल टे«डलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै करदाताको हितमा ऐन हुनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा विधेयकमा थप छलफल हुनुपर्ने र सरोकारवालासित रायका लागि सांसदहरुले माग गर्नुभयो ।